आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त एवं प्रभारी संभागीय उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभाग के प्रमुख सचिव को ईमेल भेजा - प्रेम नारायण आदिवासी

 ग्वालियर 22 अप्रैल / भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण जिला ग्वालियर ने 16 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री महोदय को आदिम जाति कल्याण विभाग गवालियर के प्रभारी सहायक आयुक्त एवं प्रभारी संभागीय उपायुक्त संभाग ग्वालियर को जांच में दोषी होने के उपरांत भी आज तक निलंबित नहीं किया गया है निलंबित करने छात्रवृत्ति में अरबों रुपए का घोटाला करने वाले शासन से स्वीकृत छात्रावासों को चालू नहीं करने मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति से रियाद वासियों को और दलितों को जातिगत भावना से परेशान करने दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता का कार्य करने सहरिया को लोन के नाम पर दिए गए अनुदान में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले वास्तविक सहरिया को तो लोन दिया ही नहीं गया जिसकी जांच 2009 से की जाए        सहरिया की जमीनों पर भूमाफिया के अतिक्रमण को हटाने गलत तरीके से दिए गए प्रभार को उपरोक्त अधिकारियों से हटाने प्राचार्य को संभाग के अथवा मध्यप्रदेश के किसी भी विद्यालय में रिक्त प्राचार्य के पद के लिए कार्यमुक्त करने सहरिया भाषा शिक्षकों को नियमित करने 4 माह से लंबित वेतन देने जांच में दोषी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति में करोडों रुपए का घोटाला करने की जांच जांच दल गठित करके जांच से पूर्व उपरोक्त दोनों अधिकारियों को पदों से हटाने महिलाओं को पोषण आहार की राशि दिलाने वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को पट्टे दिए जाने आदि की मांगों को लेकर पत्र दिया गया था जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव को कार्रवाई के लिए भेजा है  प्रेस को जारी विज्ञप्ति में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण अनुसूचित जाति मोर्चा जिला ग्वालियर के जिला अध्यक्ष प्रेम नारायण आदिवासी ने बताया कि यदि इन दोनों अधिकारियों को शीघ्र ही प्रभार से नहीं हटाया गया और इनको निलंबित कर विभागीय जांच नहीं की गई और जो कई वर्षों से ज्ञापन पत्र आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की गई है यदि 5 दिन में कार्यवाही नहीं की गई तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कई संगठनों के साथ धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ग्रामीण के जिलाध्यक्ष प्रेम नारायण आदिवासी ने शासन-प्रशासन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है की वर्ष 2019 से जितने भी आवेदन ज्ञापन जिला कार्यालय संभाग कार्यालय और शासन में लंबित हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई करें I