ग्वालियर | प्रदेश के गृह, जेल एवं विधि विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीब, असहाय एवं अन्य जरूरतमंदों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने के लिये कटिबद्ध है। समाज में प्रताड़ित हुए लोगों को भी सरकार तत्परता से राहत मुहैया करा रही है, जिससे ये लोग फिर से सम्मानपूर्वक सामाजिक एवं मानसिक रूप से खड़े हो सकें। डॉ. मिश्र रविवार की शाम ग्वालियर कलेक्ट्रेट में पीड़ित परिवारों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि का वितरण कर रहे थे।
ग्वालियर जिले के 46 पीड़ित परिवारों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लगभग 71लाख 63 हज़ार रुपये की राशि मंजूर हुई है। गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने इनमें से 16 पीड़ित परिवारों की मौजूदगी में कम्प्यूटर से सिंगल क्लिक के जरिए उनके बैंक खातों में कुल 37 लाख 12 हजार 500 रूपए की राहत राशि पहुँचाई। साथ ही इन परिवारों को स्वीकृत राशि के प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक श्री अविनाश शर्मा, कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री एच बी शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं राहत प्राप्त करने वाले परिवारों के सदस्यगण मौजूद थे।
गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा हम सबके ऐसे प्रयास होना चाहिए जिससे समाज में किसी भी वर्ग के लोगों के साथ प्रताड़ना जैसी घटनायें न होने पाए। साथ ही ऐसी कोई घटना न हो, जो सामाजिक विद्वेश का कारण बने। उन्होंने कहा हम सभी को समाज में भ्रम फैलाने वाली बातों की अनदेखी करनी चाहिए, जिससे समाज में समरसता मजबूत बनी रहे। गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर यह भी कहा कि प्रदेश सरकार गरीब कल्याण पखवाड़े के तहत हर जरूरतमंद तक मदद पहुँचा रही है। हाल ही में किसानों, स्व-सहायता समूहों के सदस्यों, वनवासी भाईयों इत्यादि को सरकार ने बड़ी आर्थिक मदद मुहैया कराई है। साथ ही वनाधिकार पट्टे भी दिए हैं। उन्होंने कहा सरकार इस सिद्धांत के आधार पर जरूरतमंदों तक त्वरित गति से मदद पहुँचा रही है कि श्रमिक का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी का भुगतान हो जाए।
रविवार, 20 सितंबर 2020
गृहमंत्री ने पीड़ित परिवारों के खाते में सिंगल क्लिक से पहुँचाई 37 लाख 12 हजार से अधिक राशि
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