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सोमवार, 28 अप्रैल 2025

तेंदूपत्ता फड़ रैदासपुरा में फड़ मुंशी नियुक्ति में अनुसूचित जाति के लोगों की उपेक्षा

 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के इंजी. राहुल अहिरवार, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश द्वारा जारी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि वन परिक्षेत्र बिजावर के तेंदूपत्ता संग्रहण फड़ रैदासपुरा के लिए फड़ मुंशी नियुक्त किया जाना है। इस संबंध में समस्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसहमति से दिनांक 17 अप्रैल 2025 को वन परिक्षेत्र अधिकारी बिजावर को ज्ञापन पत्र दिया गया है और प्रबंधक वन समिति को भी ज्ञापन पत्र की प्रति दी गई है।

ग्रामवासियों की मांग है कि तेंदूपत्ता फड़ संचालन का कार्य ग्राम के ही अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जाए, क्योंकि इस फड़ में शत-प्रतिशत तेंदूपत्ता इन्हीं के द्वारा तोड़ी जाती है। लेकिन वन परिक्षेत्र अधिकारी और प्रबंधक वन समिति द्वारा ग्रामवासियों के दिए गए नाम को फड़ मुंशी हेतु नियुक्त करने की सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में ग्रामवासियों ने  मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन,  प्रमुख सचिव वन विभाग मध्य प्रदेश शासन, वन मंत्री श्री दिलीप अहिरवार और वन मंडल अधिकारी जिला छतरपुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी बिजावर को आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामवासियों का मानना है कि उनकी मांगें जायज हैं और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि ग्रामवासियों को उनका हक मिल सके।

इन्जीनियर राहुल अहिरवार 

बुधवार, 16 अप्रैल 2025

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की 134 वीं जयंती पर कृष्णा चौधरी ने महूं, पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

महूं। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की 134 वीं जयंती के शुभ अवसर पर कृष्णा चौधरी ने महूं, इन्दौर पहुंचकर  डॉ. बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

कृष्णा चौधरी ने कहा कि बाबासाहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने का एक सार्थक प्रयास करूंगा, जो हमें सामाजिक न्याय, समता, बंधुत्व और संविधान की मूल भावना के प्रति जागरूक करता है।

डॉ. अम्बेडकर ने हमेशा शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाई। उनकी सोच आज भी हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

कृष्णा चौधरी कहते हैं आइए हम सब मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चलें और एक न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज के निर्माण में योगदान दें।

जन साहस संस्था ने रैदासपुरा गांव में किया सुरक्षित पलायन प्रशिक्षण

 


छतरपुर।  आज ज़िला छतरपुर के ब्लॉक बिजावर के ग्राम रैदासपुरा (बसरोही)में जन साहस संस्था द्वारा प्रिडिपार्चर  की गई, जिसमें सुरक्षित प्रवास  की जानकारी दी गई और जन साहस मजदूर हेल्पलाइन नंबर  180012011211 की जानकारी दी गई।

इस दौरान  वंन नेशन वंन राशनकार्ड योजना, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, सुरक्षित प्रवास,  बालमज़दूरी पर चर्चा की गई ।  वही आपातकालीन स्थिति, मजदूरी का भुक्तान ना होना  और  सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी विस्तार से दी गई ।सुकन्या समृद्धि खाता की जानकारी दी गई।

 प्रशिक्षण में रैदासपुरा के प्रवासी मजदूरों ने और जन साहस से मुकेश कुमार,और अरविन्द जी ने भागीदारी की।

इन्जीनियर राहुल अहिरवार 

शनिवार, 29 मार्च 2025

इंजी. राहुल अहिरवार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी बनें

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली ने इंजी. राहुल अहिरवार को मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंजी. राहुल अहिरवार कई वर्षो से सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। वह आम नागरिकों एवं अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त नागरिकों की प्रत्येक समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से शासन तक पहुंचाते हैं और समाधान करवाते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया जी ने इंजीनियर राहुल अहिरवार को सोशल मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश नियुक्त होने पर बधाई शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इंजी. राहुल अहिरवार अपने अनुभव और क्षमता के साथ इस पद पर उत्कृष्ट कार्य करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता और संगठन की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

इस अवसर पर  इंजी. राहुल अहिरवार को सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यम से बधाइयां दी गई।



बुधवार, 26 मार्च 2025

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जमीनी स्तर पर हो रही चुनावी जुमला साबित?

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यह योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब यह जमीनी स्तर पर चुनावी जुमला साबित हो रही है।

वर्ष 2023 में ऊर्जा विभाग में चयनित हुए मध्य प्रदेश के युवाओं को अभी तक नियमित रोजगार नहीं मिला है। इसके अलावा, प्रशिक्षण पूर्ण होने के सात महीने बाद भी उन्हें प्रशिक्षण पूर्ण प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। युवाओं ने वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव,ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर,  ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, तथा अन्य बड़े-बड़े अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

इस मामले में मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग में कार्य कर चुके युवाओं की मांग है, कि उन्हें उसी विभाग में रोजगार प्रदान किया जाए। 

राहुल बौद्ध 


शुक्रवार, 21 मार्च 2025

महाराजा छत्रसाल जी की वीरता का वर्णन

  • करो देस के राज छतारे
  • हम तुम तें कबहूं नहिं न्यारे।
  • दौर देस मुगलन को मारो
  • दपटि दिली के दल संहारो।
  • तुम हो महावीर मरदाने
  • करिहो भूमि भोग हम जाने।

महाराजा छत्रसाल ने मुगलों से कभी हार नहीं मानी और सदा विजेता रहे। वह बुंदेलखंड के एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं ।

    यशस्वी अरजरिया (दर्शनशास्त्र छात्रा MCBU)

शुक्रवार, 14 मार्च 2025

विजली विभाग : आउटसोर्स भर्ती में भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद को लेकर जांच की मांग

छतरपुर ।   मीडिया रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि        म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.संभाग कार्यालय बिजावर एवं वितरण केंद्र बिजावर में आउटसोर्स भर्ती मे भ्रष्टाचार और भाई भतीजाबाद की नीति अपनाई गई है ।

राहुल अहिरवार ने अवगत कराया की मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड संभाग बिजावर एवं वितरण केंद्र बिजावर में एक एक पद खाली था, जिससे आउटसोर्स भर्ती के माध्यम से भरा जाना था, उपरोक्त पदों के लिए  अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वृत कार्यालय छतरपुर द्वारा समस्त कार्यपालन अभियंताओं को लेख किया गया था,कि विभाग के खाली पदों पर आउटसोर्स भर्ती में  मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के युवाओं एवं एक वर्ष ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके अप्रेंटिसशिप युवाओं को प्रथम प्राथमिकता दी जाए, लेकिन  मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड संभाग बिजावर मे सेवानिवृत कर्मचारी  मोहम्मद यूसुफ के सगे संबंधी जाकिर मोहम्मद की आउटसोर्स पद पर भर्ती की गई, इसके पूर्व में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के युवा राहुल अहिरवार ने ट्रेनिंग पूर्ण के बाद रिक्त आउटसोर्स पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के युवा  के आवेदन को कार्यपालन अभियंता संभाग बिजावर द्वारा नजअंदाज किया गया कोई कार्यवाही नहीं की गई कार्यपालन अभियंता संभाग बिजावर द्वारा कार्यवाही न करने का मुख्य कारण  सेवानिवृत कर्मचारी मोहम्मद यूसुफ की सेवानिवृत होने के बाद भी सेवा लेना और मोहम्मद यूसुफ का प्रतिदिन ऑफिस आना तथा समस्त गोपनीय कार्य करना था, इस संबंध में राहुल अहिरवार ने  राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक आयोग भारत सरकार,  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, माननीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार, माननीय प्रमुख सचिव श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल, माननीय अपर सचिव महोदय ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन, कलेक्टर जिला छतरपुर को ईमेल के माध्यम से शिकायती पत्र प्रेषित किया, और आउटसोर्स भर्ती में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने  दोषियो पर कार्यवाही करने, तथा सेवानिवृत कर्मचारी मोहम्मद यूसुफ को  सेवानिवृत्ति के बाद कार्यपालन अभियंता संभाग बिजावर कार्यालय में सेवा देने से रोकने की मांग की ।






गुरुवार, 13 मार्च 2025

महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने पन्ना के प्राणनाथ और जुगल किशोर मंदिर का शैक्षणिक भ्रमण किया

छतरपुर । महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से प्रणामी संप्रदाय विषय के विद्यार्थियों ने पन्ना के प्राणनाथ और जुगल किशोर मंदिर का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस अवसर पर, छात्र अर्जुन कुमार ने बताया कि हमें प्रणामी संप्रदाय के बौद्धिक सत्र द्वारा प्रणामी संप्रदाय के बारे में गहराई से जानने का अवसर प्राप्त हुआ।

उन्होंने बताया कि  प्रणामी संप्रदाय से संबंधित गलत अवधारणाओं को दूर किया गया और असली और उचित सिद्धांतों का वर्णन किया गया। हमारे विभागाध्यक्ष जे. पी. शाक्य जी के मार्गदर्शन द्वारा हमने प्रणामी संप्रदाय का अपने विषय के रूप में चयन किया, जो हमारे लिए लाभप्रद रहा।

इस अवसर पर  छतरपुर के राजा महाराज छत्रसाल जी का प्रणामी संप्रदाय के प्रति विचार और दृष्टिकोण जानने का अवसर मिला। छात्रों ने जे. पी. शाक्य सर, बी. डी. नामदेव सर, और संतोष सर जी का धन्यवाद वयक्त किया है ।


गुरुवार, 6 मार्च 2025

वैधराज देशराज अहिरवार प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति से कर रहे जटिल रोगों का इलाज

छतरपुर । मीडिया रिपोर्ट मे वैधराज देशराज अहिरवार ने अवगत कराया कि बे मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर तहसील के रैदासपुरा गाँव में रहते हैं। वे आयुर्वेद के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का ईलाज करते हैं, जिनमें अंधापन, बहरापन, गूंगापन, जन्मजात अपाहिजता, जोड़ों का दर्द, गंजापन, पथरी, पुरानी से पुरानी सर्दी जुखाम, पेट से संबंधित समस्याएं, लकवा, खाज खुजली, सफेद दाग, पीलिया, सुन्नपन आदि शामिल हैं।

वैधराज देशराज अहिरवार का मानना है, कि आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो भारत में लगभग 5,000 वर्षों से प्रचलित है। आयुर्वेद का अर्थ है "जीवन का ज्ञान" और यह प्राकृतिक तरीकों से स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों में से एक यह है कि शरीर में तीन दोष - वात, पित्त, और कफ - होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नियंत्रित करते हैं।


वैधराज देशराज अहिरवार ने अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए आयुर्वेदिक ईलाज पद्धति को विकसित किया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ठीक किए गए मरीजों की संपूर्ण जानकारी उनके यूट्यूब चैनल वैधराज देशराज अहिरवार पर उपलब्ध है,जिससे सभी लोग देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि वे छोटे से गाँव से संबंध रखते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईलाज मिले, उनके पास सोशल मीडिया ही एक रास्ता है, जो उनके ज्ञान अनुभव और ईलाज पद्धति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रमुख साधन है,

गुरुवार, 27 फ़रवरी 2025

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर में सीटी स्कैन,एक्स-रे और सीबीसी आदि जाँचो की सुविधा उपलब्ध हो

  परिसंघ ने लिखा शासन को पत्र

 छतरपुर । जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर में सीटी स्कैन, एक्स-रे, और सीबीसी जैसी जांचों की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि कई मरीजों की इलाज के अभाव में मौत हो गई है।

दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, और आदिवासी संगठनों के परिसंघ ने मध्य प्रदेश सरकार और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। परिसंघ के संयोजक इंजीनियर राहुल अहिरवार ने कहा है, कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर को सीटी स्कैन, एक्स-रे,और सीबीसी जैसी जांचों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिए।


गुरुवार, 13 फ़रवरी 2025

संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर ग्राम रैदासपुरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई एवं समारोह आयोजित हुआ

इंजीनियर राहुल अहिरवार

 
छतरपुर, मध्य प्रदेश।ग्राम रैदासपुरा की आयोजक समिति ने संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर एक भव्य समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर ग्राम के समस्त निवासियों ने भाग लिया और संत रविदास जी के जीवन और उनके संदेशों को याद किया।

समारोह की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई, जो ग्राम के पंच चबूतरा से शुरू हुई और जटाशंकर रोड से होते हुए संपूर्ण ग्राम से होकर पंच चबूतरा पर समाप्त हुई। इसके बाद हवन किया गया और संत रविदास जी के जीवन और उनके संदेशों पर चर्चा की गई।

आयोजक समिति के सदस्य इंजीनियर राहुल अहिरवार ने कहा, "संत रविदास जी का जीवन समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी भावपूर्ण कविताएं जाति और धर्म की सीमा से ऊपर उठते हुए पूरी मानवता को प्रेरित करती हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "ग्राम रैदासपुरा में संत रविदास जी की जयंती का एक अलग ही महत्व है। ग्राम की संपूर्ण जनसंख्या अहिरवार है, और ग्राम का नाम संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर ही रैदासपुरा पड़ा है।"

इस अवसर पर ग्राम के समस्त निवासियों ने संत रविदास जी के जीवन और उनके संदेशों को याद किया और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया।

बुधवार, 29 जनवरी 2025

और लो महाकुम्भ ने भी आखिर बलियां ले ही ली

 

दुनिया में सनातन का झंडा ऊंचा करने वाले प्रयागराज के महाकुम्भ ने आखिर अपने कामयाबी की नयी इबारत लिखते हुए दर्जनों सनातनियों की बलि ले ही ली ।  संयोग ये है कि ये बलि किसी आजम खान के होते हुए नहीं हुई।  इनके लिए सीधे-सीधे तौर पर उत्तरप्रदेश के उत्तरदायी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं ,लेकिन वे ये जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे नहीं और न उनसे इस्तीफा माँगा जाना चाहिए।आज प्रयागराज में कोई 10  करोड़ लोग जमा हैं।  

महाकुम्भ 144  साल बाद  का दुर्लभ योग बताया गया था ।  उत्तरप्रदेश और देश की सरकार ने इस महाकुम्भ की धार्मिकता को ताक पर रखकर इसे एक ' मेगा ईवेंट ' में तब्दील कर दिया है। आम आदमी के लिए इस महाकुम्भ में कुछ भी नहीं है, सिवाय धक्के खाने के और भगदड़ में जान गंवाने के। ये महाकुम्भ विदेशी और देशी धनकुबेरों के लिए है।  ये महाकुम्भ सत्ता प्रतिष्ठान  के जलाभिषेक के लिए है ।  ये कुम्भ अब पतित पानी गंगा की गोद नहीं बल्कि एक हरम बनकर रह गया है। यहां भी वीआईपी संस्कृति का झंडा फहरा रहा है। इस कुम्भ पर खर्च किये गए 10  हजार   करोड़ रूपये भी निर्दोषों को मरने से नहीं बचा पाए। 

ये देश विज्ञान,ज्ञान,अनुसन्धान और मानवाधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु नहीं बनना चाहता।  ये देश धर्म के क्षेत्र में विश्वगुरु बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा। यहां धर्म की ध्वजाएं फहराने वाले पक्के सनातनी ,असंख्य नागाओं के गुरु सत्ता के स्तुतिगान में लगे हैं।  उनके पास बदइन्तजामों पर ऊँगली उठाने की फुर्सत ही नहीं है और नतीजा आपके सामने  है।  अभी तो महाकुम्भ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बहुत कम [17] बताई  गयी है लेकिन ये कहाँ तक जाएगी ये कोई नहीं जानता। 

देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए भाजपा की सरकारें एड़ी-चोटी का जोर लगा रहीं हैं ताकि देश को जल्द से जल्द हिन्दू राष्ट्र में तब्दील किया जा सके। इसी उन्माद के चलते  मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में गंगा जल निर्दोष सनातनियों के खून  से रक्ताभ हो गयी ।  आपको बता दें कि सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का अत्यधिक महत्व है। माघ माह में पड़ने वाली मौनी अमावस्या  आत्मसंयम, मौन साधना और पवित्र स्नान के लिए समर्पित होती  है। इस बार मौनी अमावस्या  प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान इसी दिन तीसरा शाही स्नान होन था लेकिन हो गयी भगदड़। मेले में मची भगदड़ के बाद निरंजनी अखाड़े ने स्नान जुलूस रोक दिया है। फिलहाल अखाड़ों ने अमृत स्नान स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  भी हादसे की जानकारी  ली है। 

महाकुम्भ में पुण्य स्नान करने वालों के आंकड़े दिनोदिन बढ़ते ही जा रहे है।  उत्तरप्रदेश सरकार इन आंकड़ों को दिखाकर गौरवान्वित अनुभव कर रही थी ।  मीडिया और भाजपा इस भव्य-दिव्य आयोजन के लिए योगी-मोदी की बलैयां ले रहा था ,लेकिन अब सब मौन हैं। मौनी अमावस्या पर मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात हुई भगदड़ ने यहां के महा प्रबंध की पोल खोलकर रख दी है ,लेकिन मजाल कि कोई अखाड़ा या अखाड़ा परिषद उत्तरप्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक शब्द बोले ! सब मौनी बाबा बन गए हैं। अब यदि कोई बोलेगा तो उसे सनातन विरोधी करार दे दिया जाएगा। 

देश में भगदड़ की घटनाओं का लंबा इतिहास है ,इन हादसों के लिए सरकारी मशीनरी और आम जनता ही जिम्मेदार होती है। उत्तर प्रदेश तो भगदड़  के लिए अब कुख्यात हो चला है। आपको याद होगा कि पिछले साल ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित सत्संग के दौरान मची भगदड़ में करीब 120 लोगों की मौत हो गई थी।  । महाराष्ट्र के मंधारदेवी मंदिर में 2005 के दौरान हुई भगदड़ में 340 श्रद्धालुओं की मौत और 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोगों की मौत ऐसी ही कुछ बड़ी घटनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी 2008 में ही धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 162 लोगों की जान चली गई थी। दो साल पहले 31  मार्च 2023  को इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से कम से कम 36 लोगों की मौत हो गईथी। लेकिन हम और हमारा देश इन हादसों से कभी कोई सबक नहीं लेता। 

महाकुम्भ में आगामी 5  फरवरी को मोक्ष की कामना लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर ढाढ़स मोदी जी भी डुबकी लगाने आने वाले है।  वे अब यहां डुबकी लगाने आएंगे या मृतकों और घायलों के परिजनों को सांत्वना देने ,ये पता नहीं है। लेकिन वे आएंगे जरूर। क्योंकि महाकुम्भ में डुबकी लगाए बिना कोई सनातनी कैसे कहलायेगा ? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गाँधी ने महाकुम्भ में डुबकी नहीं ली इसलिए वे सनातनी नहीं हैं। वे इस हादसे के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार छोड़कर प्रयागराज आएंगे या नहीं कोई नहीं जानता ,लेकिन इस हादसे से दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना अब कठिन हो गया है और योगी जी के दिल्ली जाये बिना विधानसभा चुनाव में भाजपा का बेड़ा पार लग  नहीं सकता। 

फ़िलहाल मैं परिजनों  में हुई भगदड़ में मरे गए सनातनियों के परिजनों के प्रति संवेदना से भरा हुआ हूँ ।  मुझे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना  भी करना है। मैं चाहूंगा की मृतकों को ऊपर वाला सीधे मोच्छ प्रदान करे। मुझे न मोच्छ चाहिए और न अपने पाप गंगा में धोना हैं इसलिए मैं दूर से ही गंगाजी को प्रणाम कर रहा हूँ ।  आपसे भी निवेदन है कि अपने घर पर ही रहें और महाकुम्भ में अव्यवस्था की बेदी पर शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना  करें,मौन रहें । 

@ राकेश अचल


मंगलवार, 21 जनवरी 2025

एक बार फिर USK मानवाधिकार उज्जैन मध्य प्रदेश टीम द्वारा नि:शुल्क कैंप लगाया गया

 जिला ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन

उज्जैन /आज USK मानवाधिकार उज्जैन मध्य प्रदेश टीम के द्वारा वार्ड 35 वजीर पार्क कॉलोनी होटल नोवल इन में एक बार फिर से सुकन्या कन्या योजना बैंक खाता एवं जीरो बैंक खाता ओर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए नि:शुल्क कैंप लगाया गया।जिस कैंप का लोगो ने खूब लाभ उठाया और कार्यक्रम में उपस्थित सहयोगी टीम उपाध्यक्ष एडवोकेट फैसल एहमद जी, कोषाध्यक्ष एडवोकेट अनस अंसारी जी, संयुक्त सचिव गुलरेज अंसारी जी, सहायक प्रमोद चम्पावत जी,राहुल जी,बैंक सहयोगी टीम अंकित जैन जी,अकरम अंसारी जी, सहयोगी आशाकरीकर्ता शबनम खान जी,सहयोगी होटल ऑनर एडवोकेट रफीक अंसारी जी आदि कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभी साथीयो ने मिल कर कार्यक्रम को सफल बनाया और usk मानवाधिकार संस्थापक शैहरोज कुरेशी जी ने सभी साथियों का आभार व्यक्त किया।

गुरुवार, 19 दिसंबर 2024

हंगामा है क्यों बरपा थोड़ा सा जो बहके हैं

 

देश केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अमितशाह द्वारा डॉ भीमराव अम्बेडकर के बारे में की गयी कथित टिप्पणी को लेकर खामखां परेशान है, शाह का इस्तीफा मांग रहा है।  अरे देश को तो खासतौर पार आंबेडकर वादियों को  तो अमितशाह और उनकी सरकार की जय-जय करना चाहिए ,की उन्होंने जितना डॉ भीमव आंबेडकर के लिए किया उतना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नहीं किया। हमारे अमित भाई तो सपने में भी डॉ आम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकते । वे तो डॉ आंबेडकर को मोदी से बड़ा नेता मानते हैं शायद  !

संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर को न मैंने देखा है और न माननीय अमित शाह साहब न।  जब मैंने नहीं देखा तो शाह साहब डॉ अम्बेडकर को कैसे देख सकते है।  वे मुझसे पांच साल छोटे हैं और डॉ अम्बेडकर हमारे जन्म से तीन साल पहले ही दिवंगत   हो गए थे ।  शाह साहब तो डॉ आंबेडकर के निधन के 8  या 9  साल बाद इस धराधाम पर आये। उन्हें डॉ अम्वेडकर के बारे में उतना ही ज्ञान है जितना संघ की शाखाओ में प्रबोधनों के जरिये उन्हें मिला। फिर भी मुझे यकीन है कि उन्होंने डॉ आंबेडकर के बारे में कम से कम मुझसे तो ज्यादा पढ़ा ही होगा। तभी तो वे डॉ अम्बेदककार का नाम संसद में बार-बार लिए जाने से भड़क गए।

हकीकत ये है कि   अमित साह साहब के कानों  को केवल मोदी-मोदी की मंगल ध्वनि  सुनने की आदत है इसलिए वे कोई दूसरानाम सुन ही नहीं सकते ।  बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, इसीलिए जब बार-बार डॉ अम्बेडकर का नाम लिया गया तो उनके सब्र का बांध टूट गया और वे कह बैठे की -' 'अभी एक फैशन हो गया है. अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर... इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है.' अमित शाह साहब ने ये शब्द गुस्से में कहे या प्रेम से कहे इसका तो हमें पता नहीं लेकिन जब उनका ये कथन वायरल हुआ और देशव्यापी प्रतिक्रियाएं आने लग्न तो पूरी भाजपा के अधोवस्त्र पीतांबर   होने लगे। बेचारी पीआईबी फैक्ट चेक को  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह के भाषण का क्लिप्ड और फुल वीडियो शेयर करना पड़ा और सफाई देना पड़ी की जानबूझकर शाह साहब के भाषण को काट-छांटकर दिखाया जा रहा है।

अब पीआईबी कहती है तो देश को मान लेना चाहिए की हमारे सम्माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ अन्याय हुआ ह।  उन्होंने तो डॉ आंबेडकर जी के प्रति कुछ कहा ही नही।  उनके निशाने पर तो भाजपा और संघ के जन्मजात शत्रु पंडित जवाहर लाल नेहरू थे।  लोकसभा में नेहरू को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गरियाया और बाकी की कसर अमित शाह साहब ने पूरी कर दी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष अमित शाह के पूरे भाषण को छिपा रहा है और एक छोटे हिस्से को काटकर गलत तरीके से फैला रहा है। चलिए मन लेते हैं की विपक्ष ही इस समूची हरकत के पीछे ह।  लेकिन सरकार ये तो बताये की उसने दस साल छह महीने में अम्बेडकरवादियों के कयलन के लिए क्या किया ?

अमित शाह तो दरअसल पूरे वीडियो में ये कह रहे हैं की -अ 'हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं. अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो परंतु साथ अपने अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं ?  उन्होंने आँखें नचाकर अपने अंदाज में कहा की-अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं. सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं इसलिए मैं मंत्रिमंडल छोड़ना चाहता हूं. उन्हें आश्वासन दिया गया।  आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया.।'  यानि अमित शाह साहब ये साबित करना चाहते थे की डॉ अम्बेडकर अजन्मी भाजपा और दिवागत हो चुकी जनसंघ के अलावा राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ की तरह पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के विरोधी थे।

अपनी लम्बी और कर्कश जबान की वजह से आलोचनाओं का शिकार हुए अमित शाह अब कहते फिर रहे हैं कि 'अंबेडकर जी के स्मारक तब बने जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई।  मऊ में अंबेडकर जी के जन्म स्थान में स्मारक बना. लंदन में जहां अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा-दीक्षा ली वहां स्मारक बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है।  शाह साहब का दावा है की  हमने पंचतीर्थ बनाए हैं।  उन्होंने कहा की मान्यवर मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना. 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने. 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया.'।

डॉ अम्बेडकर ने जिस समाज के लिए लड़ाई लड़ी उस समाज के ऊपर देस्शभर की डबल इंजिन की  सरकारों के क्षेत्रों में क़ानून और व्यवस्था के साथ ही  दलित, पीड़ित और आदिवासियों के मुद्दों पर जिस तरीके से काम हो रहा है  वो किसी से छिपा  नहीं है। डॉ अंबेडकर को मानने वाले जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने डॉ अम्बेडकर के समर्थकों  के लिए कितना किया और भाजपा ने कितना किया । संसद के शीत सत्र का हासिल इसी तरह के विवाद रहे है।संसद के इस सत्र का आगाज भी 25  नम्बंर को हंगामे के साथ हुआ  था और समापन भी हंगामे के साथ ही हुआ है।  दोनों का श्रेय सीधे-सीधे भारत की सरकार को दिया जा सकता है। देश कि अम्बेडकर वादियों को उतनी ही गंभीरता से अपने अंक से लगना चाहिए जो कि  आमीन ,

@ राकेश अचल

मंगलवार, 17 दिसंबर 2024

कभी टोले से डरती है ,कभी झोले से डरती है

 

आजकल जैसे संसद में मुद्दों पर काम नहीं हो रहा उसी तरह मुझे भी लिखने के लिए ऐसे मुद्दे मिल रहे हैं जिनके बारे में लिखने  में मुझे तकलीफ होती है। आज मै फिर उस गैर जरूरी मुद्दे पर लिख रहा हूँ उसके बारे में लोकसभा का कीमती वक्त तो अभी बर्बाद नहीं हुआ लेकिन भाजपा का कीमती वक्त जरूर बर्बाद हो गया। ।  मुद्दा था कांग्रेस संसद प्रियंका वाड्रा का झोला। जी हाँ  झोला। हमारी प्रिय भाजपा  के पास किसानों के मुद्दों पर बहस के लिए वक्त नहीं है लेकिन प्रियंका के झोले को लेकर पूरी  सरकारी पार्टी बहस में उलझ गयी।

किस्सा यूं है कि प्रियंका वाड्रा लोकसभा में जो झोला लटका कर गयीं उसके ऊपर फिलिस्तीन अंकित था और फिलस्तीन का खरबूजा वाला ध्वज भी ।  बस यही भाजपा को खटक गया। इस कदम की भाजपा ने आलोचना की और उनके इस कदम को "तुष्टिकरण" करार दिया. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "गांधी परिवार तुष्टिकरण का झोला ढो रहा है." उन्होंने कहा, इसी तुष्टिकरण की वजह से उन्हें (कांग्रेस) चुनावों में हार मिली है। "

भाजपा द्वारा की गयी झोले की आलोचना के बाद प्रियंका भी कहाँ चुप रहने वाली थीं। उन्होंने पलटवार करते हुए  कहा कि यह आलोचना "पितृसत्ता" है, जहां उन्हें "बताया जा रहा है कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है." उन्होंने कहा, "मैं पितृसत्ता का समर्थन नहीं करती. मैं वही पहनूंगी जो मैं चाहती हूं। '

आपको याद होगा की इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री  भाई किरेन रिजिजू प्रियंका  के भाई राहुल गांधी की टीशर्ट पर आपत्ति कर चुके है।  वे कह चुके हैं कि   राहुल टीशर्ट पहनकर संसद का अनादर करते हैं। दरअसल भाजपा राहुल गांधी से तो पहले से डरी हुई थी और अब प्रियंका के लोकसभा में आने के बाद भाजपा का डर दोगुना हो गया है।  तभी तो कभी भाजपा को राहुल  के टीशर्ट के बाहर झांकते ' टोले ' परेशान  करते हैं तो कभी प्रियंका के कंधे पर लटका झोला।

संविद पात्रा के बाद  भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रियंका को "राहुल गांधी से भी बड़ी आपदा" कहा है।  उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "इस संसद सत्र के अंत में, कांग्रेस में सभी के लिए दो मिनट का मौन रखें, जो मानते थे कि प्रियंका वाड्रा लंबे समय से प्रतीक्षित समाधान थीं, उन्हें पहले ही इसे अपना लेना चाहिए था।  वह राहुल गांधी से भी बड़ी आपदा हैं, जो सोचते हैं कि संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर चलना पितृसत्ता से लड़ना है।  यह सही है. मुसलमानों को सांप्रदायिक सद्गुणों का पैगाम देना अब पितृसत्ता के खिलाफ रुख के रूप में सामने आ रहा है! कोई गलती न करें, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है।

आपको याद हो या न हो किन्तु मै बता दूँ कि  पिछले सप्ताह नई दिल्ली स्थित फ़लस्तीनी दूतावास के चार्ज़ डिअफ़ेयर्स ने प्रियंका गांधी से मुलाक़ात कर उन्हें वायनाड से सांसद निर्वाचित होने पर बधाई भी दी थी. पूर्व में कांग्रेस नेता ग़ज़ा में इसराइली बमबारी की निंदा भी कर चुकी है। भाजपा के ही सांसद अनुराग ठाकुर जो पहले कभी केंद्र में मंत्री होते थे वे भी प्रियंका के फिलिस्तीनी झोले से आतंकित   हैं ।  उन्होंने कहा की प्रियंका केवल फैशन स्टेटमेंट  बनाने में लगी रहती हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिन्दुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में तो कुछ नहीं बोला।भाजपा के तमाम छोटे-बड़े नेता प्रियंका के झोले को लेकर प्रियंका को कोस रहे हैं।

दरअसल प्रियंका के झोले ने भारत सरकार को फिलस्तीन के मामले में कटघरे में ला खड़ा किया है।  भारत सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पायी है कि  वो भारत के पुराने मित्र फिलिस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ ? फिलस्तीन के मामले में नेहरू और इंदिरा गाँधी के युग में जो नीति थी उसे अटल जी के युग में भी दोहराया गया ,लेकिन मोदी युग में फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीति अचानक बदल गय।  भारत अब फिलिस्तीनियों के संघर्ष और उनके मानवीय अधिकारों  का दमन करने वाले इजराइल के साथ खड़ा है। भारत ने इजराइल के फेर में फिलिस्तीन को एकदम भुला दिया है क्योंकि फिलिस्तीन में इजराइली बर्बरता का शिकार हो रहे लोग मुसलमान हैं।

मुमकिन है कि  कांग्रेस की संसद प्रियंका वाड्रा ने एक झोले के जरिये फिलिस्तीन मुद्दे को जिस ढंग से उठाया है उसके बारे में आज नहीं तो कल संसद में भी बहस हो।  संसद में बहस हो या न हो लेकिन संसद के बाहर तो ये बहस शुरू हो गयी है।  बहस इस बात पर भी हो रही है की क्या अब विपक्षी सांसदों को भाजपा यानि भाजपा सरकार से पूछना होगा की वे कौन से कपड़े पाहणकर संसद में आएं और कौन से कपड़े न पहने ? कौन सा झोला लटकाएं और कौन सा नहीं ?

 आपको याद होगा कि  भाजपा पहले भी लोगों के खान-पान और पहनावे को लेकर सवाल खड़े करती रही है ।  कभी उसके निशाने पर हिजाब रहता है तो कभी हलाल और गैर हलाल किया हुआ भोजन। असम में भाजपा की डबल इंजिन की सरकार होटलों में गौमांस बेचने पर प्रतिबन्ध लगा चुकी है लेकिन देश से गौमांस बाहर भेजने पार कोई प्रतिबन्ध नहीं है।  उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को हलाल के मुद्दे पर तकलीफ रही है ।  कर्नाटक में भाजपा और उसके सहयोगी हिजाब पार तेजाबी रुख अख्तियार कार चुके हैं। लेकिन किसानों,मजदूरों के मुद्दे पर भाजपा का कोई प्रवक्ता,कोई नेता या संसद अपना मुंह नहीं खोलता।

राहुल की टीशर्ट और प्रियंका के झोले से बौखलाई भाजपा का डर  लोकसभा में इस जोड़ी की वजह से दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है।  भाजपा ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में अपनी तमाम ताकत झौंक दी थी लेकिन आम चुनाव में राहुल की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन ने जो शानदार कामयाबी  हासिल की थी  उसे कोई भूला नहीं है। अब प्रियंका के लोकसभा में आने के बाद भाजपा को  भय है कि  कहीं  प्रियंका भाजपा को बेनकाब करने में राहुल से भी आगे न निकल जाएँ, इसलिए अब भाजपा प्रियंका के पहनावे के साथ ही उनके झोले पर भी निगाह रखने लगी है।

हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि  पहले राहुल गाँधी ने भाजपा की सरकार को संविधान के मुद्दे पर अपने पाले में खींचा और अब फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रियंका वाड्रा ने महज एक झोला लटकाकर भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।  संविधान के मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा में एक भाषण देकर फारिग हो गए लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे पर अभी तक सरकार ने चुप्पी साध रखी है ,लेकिन आज नहीं तो कल भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर बोलना ही पडेगा। हालाँकि हमारी सरकार मौनव्रती सरकार है।  वो डेढ़ साल से मणिपुर के मुद्दे पर मौन है ,किसानों के  मुद्दे पर मौन है।

@ राकेश अचल

सोमवार, 16 दिसंबर 2024

किसानों की अस्मिता को ललकार रही है सरकार


हर मुद्दे पर टेसू की तरह अड़ने वाली केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों की अस्मिता को ललकारा है ।  केंद्र सरकार पिछले 20  दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को बहुत हल्के में ले रही है।  किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 19 दिनों से अनशन पर हैं।  उनकी मांग है कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे ताकि किसानों की आत्महत्या न करना पड़े। आपको याद होगा की देश के किसान इससे पहले 2020  में केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए 3  किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ एक लम्बे आंदोलन से गुजर चुके हैं।

एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दों पर देश को उलझाए रखने वाली केंद्र सरकार के पास पिछले 20  दिन से आंदोलनरत किसानों की मांगों पार ध्यान देने की फुरसत नहीं है । सरकार की वादा खिलाफी को लेकर दोबारा आंदोलन के रस्ते पर आये किसानों के नेता जगजीत सिंहडल्लेवाल ने कहा कि उन किसानों का जीवन जो सरकार “सरकार की गलत नीतियों” के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, उनके जीवन से ज्यादा मूल्यवान है।  तीन साल पहले हुए किसान आंदोलन में लगभग 700  किसानों ने आत्मोत्सर्ग  किया था। तब का आंदोलन केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कानूनों को वापस लेने और प्रधानमंत्री  नरेंद्र दामोदर दस मोदी  द्वारा किसानों से माफ़ी मांगने के बाद समाप्त हुआ था।

आपको स्मरण करा दूँ कि   पिछले 25 सालों में 5 लाख से ज्यादा किसानों ने कृषि क्षेत्र में संकट के चलते आत्महत्या की है।  इसे रोकने का एकमात्र उपाय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देना है।  ये मामला   सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान  में भी है ।  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में कुछ निर्देश भी दिए थे लेकिन बात बनी नहीं।  जगजीत सिंह  सुप्रीम कोर्ट से  भी अपील कर रहे हैं  कि सरकार पर दबाव डालकर किसानों को आत्महत्या से बचाने का कदम उठाए। 70 वर्षीय जगजीत सिंह डल्लेवाल कैंसर के मरीज हैं।  वे 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर है।  उनकी  मुख्य मांग केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी की कानूनी गारंटी देना है।  डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की सिफारिश की है, लेकिन डल्लेवाल अपने संकल्प पर अडिग है।

पंजाब से लगी हरियाणा की सीमा पर शनिवार को दिल्ली की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया।  इस दौरान कुछ किसानों के घायल हो जाने के कारण प्रदर्शनकारी किसानों ने अपना 'दिल्ली चलो' मार्च एक दिन के लिए स्थगित कर दिया।  खबर है   की इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन पर जानकारी ली और मंत्रियों के साथ चर्चा की।

किसानों का आंदोलन अभी खुद किसान कर रहे हैं,लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे -वैसे इस बात की आशंका भी बढ़ रही है कि इस आंदोलन में राजनीतिक दल भी कूद सकते हैं। हरियाणा की कांग्रेस विधायक और मशहूर ओलम्पियन  विनेश फोगाट तो खनेरी सीमा पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुँच ही गयीं। विनेश ने कहा की आज देश में इमरजेंसी जैसा माहौल है ।  सरकार न किसानों कीबात सुन रही है और न मजदूरों की।

किसानों का दुर्भाग्य ये है कि पिछले 25 नवमबर से शुरू हुए संसद के शीत सत्र में भी किसान आंदोलन को लेकर कोई ख़ास खरखसा नहीं हुआ ।  संसद अडानी और संविधान के मुद्दे पर ही हंगामाग्रस्त  है। विपक्ष राज्य सभा के सभापति के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शायर है किन्तु किसानों के मुद्दों को लेकर उसके पास कोई रणनीति नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान पर हुई बहस के दौरान भी किसान आंदोलन को लेकर एक शब्द नहीं कहा। कृषि प्रधान देश में किसानों की बदहाली अभी तक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पायी है ।  सभी राष्ट्रीय दल दिल्ली विधानसभा चुनाव में उलझे हैं किन्तु किसान किसी को नजर नहीं आ रहे।आपको याद होगा कि इससे पहले मोदी कैबिनेट के तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार भी किसान आंदोलन को समाप्त करने में नाकाम साबित हुए थे और अब नए केंद्रीय कृषि मनत्री शिवराज सिंह चौहान  भी तोमर की गति को प्राप्त होते  दिखाई दे रहे हैं।

किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये को देखकर कभी-कभी ऐसा लगता है की केंद्र जानबूझकर किसानों के साथ मणिपुर की जनता के साथ की जारही अनदेखी को दोहरा रही है। किसान देश के कारपोरेट घरानों के चंगुल में फसने से आंतकित और आशंकित हैं। आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को घोषणा  की थी  कि केंद्र तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करेगा। तब से लेकर अब तक केंद्र की सरकार रूस और यूक्रेन युद्ध सुलझाने के लिए भाग-दौड़ करचुकी है ।  आम चुनाव निबटा चुकी है ।  आम चुनाव के बाद चार राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है ,लेकिन किसानों को दिए आश्वासनों के अनुरूप नए किसान क़ानून नहीं बना पायी। लगता है ज्सिअए सरकार देश में अच्छे दिन लाना भूली है वैसे ही किसानों से किये गए वेड भी उसे याद नहीं है।

हकीकत ये है कि किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता  में हैं ही नही।  केंद्र को तो एक देश ,एक चुनाव , समान नागरिक संहिता ,वक्फ बोर्ड संशोधन की चिंता ह।  केंद्र को चिंता है की कैसे देश भर में अल्पसंख्यकों की मस्जिदों का सर्वे कराकर वहां खुदाई कर दबे मंदिर निकाले जाएँ। केंद्र को चिंता है की प्रयाग में महाकुंभ भव्य-दिव्य कैसे हो ? केंद्र को अडानी की चिंता है ,बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री  शेख हसीना की चिंता है। देश के किसान दूर-दूर तक उसकी फेहरिश्त में हैं ही नहीं। किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को हड़काने वाले राज्य सभा के सभापति श्रीमान जगदीप धनकड़ किसानों  कि चिंता छोड़ ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में शाही भोज के मजे ले रहे हैं।

 आपको याद हो तो पूर्व के किसान आंदोलन के समर्थन में देश के बाहर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तक में जुलूस निकाले गए थे।  इस बार किसान आंदोलन क्या शक्ल लेगा ,फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तय है की जिस देश का किसान सड़कों पर होगा वो देश किसी भी सूरत में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन ही नहीं सकता।

@ राकेश अचल

रविवार, 15 दिसंबर 2024

संविधान पर बहस में सब कुछ तहस-नहस

लोकसभा में संविधान पर बहस के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का उत्तर सुनकर समझा में आ गया कि उन्होंने संघ की साखा में संविधान के  बारे में जो कुछ पढ़ा-लिखा उससे ज्यादा वे संविधान  के बारे में जानते नहीं हैं। संविधान पर बहस के दौरान उठाये गए एक भी सवाल का उत्तर देने के बजाय वे अपने सिर पर सवार जवाहरलाल नेहरू,इंदिरा गाँधी और राजीव गांधी के भूत को बिदारते नजर आये। वे नहीं बता पाए कि  उनके युग में संविधान कैसे मजबूत हो रहा है ?

मै माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदार दास मोदी के भाषण को दत्त-चित्त होकर सुनता हूँ। शनिवार को भी मैंने उन्हें लोकसभा में सुना ।  वे प्रधानमंत्री के स्तर का भाषण देने में हमेशा की तरह विफल हुए ,उन्होंने संविधान पर भाषण देते समय संविधान पर अपने गहन अध्ययन का प्रदर्शन करने के बजाय सिर्फ वो सब उद्घाटित किया जो संघ  की शाखाओं   में स्वयं सेवकों को पिछले 100  साल से दीक्षित किया जा रहा है। मोदी जी संघ के प्रचारक हैं ये हकीकत है लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए उन्हें शाखाओं के ज्ञान से ज्यादा सिखने की जरूरत है।उन्हें देश को बताना चाहिए था कि  पिछले दस साल में उनकी सरकार में संविधान की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये ?
 संविधान संशोधनों को लेकर माननीय मोदी जी ने पिछली सरकारों के कामकाज को संविधान के साथ खिलवाड़ बताया ,लेकिन जोर देकर कहा कि  उनकी सरकार ने संविधान के साथ जो भी किया तो डंके की चोट किया। यानि वे परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि  -वे  करें तो करेक्टर ढीला, हम  करें  तो रास लीला। संविधान के साथ किस पार्टी और सरकार ने खिलवाड़ किया ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया ये सभी को पता है।  मोदी जी कहते हैं कि  आपातकाल का कलंक कांग्रेस के माथे से कभी मिट नहीं सकता ,लेकिन वे भूल जाते हैं कि  इसी देश की जनता ने,विपक्ष की खिचड़ी  जनता सरकार के गिरने के बाद  मशीन और मशीनरी के बिना हुए आम चुनाव में कांग्रेस को विजय श्री देकर इस कलंक को मिटा दिया था। मेरा दृढ विश्वास है कि  मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक उनके सिर से  जवाहर लाल नेहरू का,इंदिरा गाँधी का ,राजीव गांधी का यहां तक की राहुल गांधी का भूत उतरने वाला नहीं है और जब तक ये भूत उनके सर पर सवार रहेगा वे न चैन से काम कर पाएंगे और न संविधान के विधान को  समझ पाएंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश को आश्वस्त नहीं कर पाए कि  उनके लिए संविधान  बड़ा है या मनु स्मृति ? वे ये स्पष्ट नहीं कर पाए की उन्हें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द से तकलीफ है या नहीं? वे ये भी नहीं बता पाए की संविधान को लेकर वीर सावरकार साहब जो सोचते थे ,क्या वे उससे सहमत हैं या नहीं ? वे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय जम्मू-कश्मीर से धारा 370  हटाने को ही अपनी सबसे बड़ी संविधान की सेवा बताते हुए नहीं थकते। संविधान  का सम्मान करना और संविधान की धज्जियां करना दो अलग-अलग काम हैं। मौजूदा सरकार ने पिछले  एक दशक में संविधान की सेवा किस तरह से की है ,देश और दुनिया जानती है। जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनना, मणिपुर को डेढ़ साल से अनाथ छोड़ना संविधान की सेवा नहीं है। देश में अल्पसंख्यक समाज को आतंकित करना,उन्हें लक्ष्य बनाकर बुलडोजर दौड़ा देना संविधान की सेवा नहीं है। तमाम मंदिरों-मस्जिदों की खुदाई का अभियान  चलाना संविधान  की सेवा नहीं है। संविधान समदृष्टा है ,लेकिन सरकार नहीं है। सरकार लगातार हिन्दू-मुसलमान का खेल खेलती आ रही है।
सोमवार को राज्य सभा में भी यदि संविधान पर बहस हुई तो आप तय मानिये कि  केंद्रीय गृहमंत्री भी प्र्धानमंत्री जी के भाषण को ही दोहराएंगे। विसंगति ये है कि  संविधान को लेकर डींगे हांकने वाले लोग वे हैं जिनकी मात्र संस्थाओं का ,पूर्वज नेताओं का देश   के संविधान  के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा। वे तो दूसरे तरह का संविधान चाहते थे।यानि आज का संविधान आज की सरकार के मन का   संविधान नहीं है। संविधान की प्रस्तावना ही आज की सरकार को पसंद नहीं है ।  आज की सरकार को पूर्व की सरकारों द्वारा किये गए संशोधन पसंद नहीं है। संसद में संविधान की प्रति का लहराना पसंद नहीं है ,लेकिन दुर्भाग्य ये है कि  सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि  वो विरासत में मिले संविधान  को बदल सके।
संसद में माननीयों के भाषण से ये जाहिर हो गया है कि  आज की सरकार के लिए कल का संविधान केवल शपथ लेने की एक किताब है ,लेकिन कोई भी संविधान में लिखे विधान का अनुशरण करना नहीं चाहता। इस समय देश की सरकार के सिर पर एक देश,एक चुनाव का भूत सवार है ।  सरकार देश में एक विधान,एक निशान ,एक भाषा,,एक धर्म और अंत में एक नेता के सिद्धांत पर आगे बढ़ना चाहती है। केंद्र सरकार का हर कदम देश के सांविधान के खिलाफ उठाया जा रहा है । प्रधानमंत्री जी के भाषण से उनकी संविधान  के प्रति आस्था और समर्पण का अनुमान लगाया जा सकता है। मोदी जी की तकलीफ है कि  आजादी के बाद सरदर पटेल के बजाय नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन वे भूल जाते हैं कि  उन्हें भी लालकृष्ण आडवाणी को धकियाकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानि जो कल हुआ ,वो ही आज भी हो रहा है। यदि कांग्रेस अपनी पार्टी के संविधान  को नहीं मान रही तो भाजपा कौन से आपने संविधान को मान रही है ।  भाजपा भी कांग्रेस का अनुशरण करते हुए अपनी पार्टी के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।
बहरहाल इस देश के संविधान  की अनदेखी करना किसी भी सरकार को महंगा पड़ सकता है ।  कांग्रेस ने यदि संविधान के बाहर जाकर काम करने की कोशिश की तो जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और यदि यही गलती भाजपा करेगी तो उसे भी सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा ।  साम,दाम ,दंड और भेद एके सीमा तक ही काम आते हैं। देश के लिए ' एक देश एक चुनाव ' उतना आवश्यक नहीं है जितना कि  'एक देश एक दाम ' आवश्यक है ।  देश में किसानों की फसल के दाम का मामला हो या देश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का मामला एकसाथ चुनाव करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकर और सरकारी पार्टी बार-बार मंदिर-मस्जिद करके देश की समस्याओं से बचकर नहीं निकल सकती।
@ राकेश अचल   

बुधवार, 11 दिसंबर 2024

संसद में टीशर्ट ,जार्ज सोरेस और धनकड़

 

संसद में इन दिनों तमाशा ही तमाशा चल रहा है ,काम हो नहीं रहा। काम  होगा भी नहीं ,क्योंकि सरकार कहती है कि उसके पास तमाम विधेयक पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। संसद के दोनों सदनों में जो कुछ हो रहा है उसमें से बहुत कुछ अप्रत्याशित भी है और बहुत कुछ प्रायोजित भी। संसद की गरिमा की फ़िक्र किसी को नहीं है।  यदि आप संसद की कार्रवाई देखते हों तो आपको पता होगा की संसद के दोनों सदनों में भाजपा,कांग्रेस और शेष विपक्ष के सदस्यों का आचरण कैसा है ।  संसद चलाने वालों का आचरण कैसा है ?

सबसे पहले लोकसभा की बात करें। लोकसभा में हंगामा जारी है ,क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है ।  सरकार कांग्रेस के और विपक्ष के दूसरे दलों के सांसदों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहती है।  संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू को और कुछ नहीं तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टीशर्ट  पर ही आपत्ति है ।  उनका मानना है कि  टीशर्ट पहनकर संसद में आने से सदन की गरिमा गिरती है। किरेन का ये तर्क आपके गले उतरता हो तो अलग बात है ,लेकिन मेरे गले तो नहीं उतरता। संसद के किसी भी सदन में अभी तक कोई ड्रेस कोड नहीं है ,क्योंकि संसद संघ की शाखा नहीं बल्कि देश भर   के अलग-अलग हिस्सों से चुनकर आने वाले जन प्रतिनिधियों का मंच है ।  सबकी अलग-अलग वेश-भूषा है। लेकिन किरेन ये नहीं समझते।

लोकसभा में ही लोकसभा के अध्यक्ष अडानी या अम्बानी का जिक्र आते ही भड़क जाते है ।  वे कहते हैं कि  अडानी या अम्बानी सदन के सदस्य नहीं है इसलिए उनका नाम सदन के भीतर नहीं लिया जा सकता ,लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष को अमेरिका के जार्ज सोरोस का नाम लेकर कांग्रेस के नेताओं पर हमला किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है। मुमकिन है की लोकसभा अध्यक्ष को लगता हो की जार्ज सदन के सदस्य हैं इसलिए उनके नाम का उल्लेख किया जा सकता है। सत्तारूढ़ दल विपक्ष के किसी भी आरोप पर,सवाल पर कुछ बोलने के बजाय बेसिर-पैर के मुद्दे उठाकर हर सवाल से बचने की कोशिश में लगा हुआ है ,यदि ऐसा न होता तो सदन में न राहुल की टीशर्ट पर सवाल उठते और न जार्ज सोरोस और कांग्रेस के रिश्तों पर।

अब चलिए राज्यसभा मे।  यहां तो विपक्ष ने सभापति जगदीप धनकड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर ही दिया है।  जाहिर है कि  विपक्ष के सब्र का बांध टूट गया है ,अन्यथा सभापति का इतना मान तो होता है कि  कोई उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न लाये। सभापति सबके होते हैं, होना चाहिए ,लेकिन धनकड़ सबके नहीं हैं ,वे भाजपा के जीवनव्रती सदस्य बने रहना चाहते हैं।  वे शायद भूल गए हैं कि  वे अब बंगाल के राज्य पाल नहीं बल्कि राजयसभा के सभापति हैं। राजयसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा भी है कि  उन्होंने धनकड़ जैसा पक्षपाती  सभापति अपने पूरे जीवनकाल में नहीं देखा।  मै एक साधारण पत्रकार हूँ लेकिन मैंने भी धनकड़ जैसा सभापति अपने जीवनकाल में नहीं देखा।

सदन में भाजपा मणिपुर  पर चर्चा  नहीं कर रही। बांग्लादेश से बिगड़ते रिश्तों पर बहस नहीं कर रही ,उसका प्रिय विषय जार्ज सोरोस हैं।जॉर्ज सोरोस को लेकर भाजपा हमलवार है और कांग्रेस पर सोरोस से संबंध रखने का आरोप लगाया है. पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांगकी जिससे राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. भाजपा  का कहना है कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी उस संगठन से जुड़ी हैं, जो सोरोस से फंड लेती हैं।  यही नहीं, पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सोरोस के साथ हाथ मिलाया है। भाजपा को पता है कि  कांग्रेस ने किस किस से हाथ मिला रखा है ,लेकिन उसे ये नहीं पता कि  मणिपुर क्यों जल रहा है ? बांग्लादेश क्यों भारत से मुठभेड़ ले रहा है ?

आप कहीं लिखकर रख लीजिये कि  भाजपा संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारु रूप से चलने की कोई कोशिश करेगी ही नहीं और ठीकरा विपक्ष के सर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बचकर निकल भागेगी। दोनों सदनों के सभापति सदन को सर्वानुमति से चलने में नाकाम साबित हो चुके है।  संसदीय कार्यमांत्रि नाकाम हो चुके हैं और प्रधानमंत्री की और से इस दिशा में कोई कोशिश की नहीं गयी है ।  वे कोशिश करेंगे भी नहीं,क्योंकि उनका विपक्ष के साथ संवाद ही नहीं है।  प्रधानमंत्री संसद छोड़कर प्रयाग में महाकुम्भ की तैयारियों का जायजा लेने पुराने अलाहबाद जाएंगे किन्तु  सदन में शांति स्थापना के लिए प्रकट नहीं होंगे।

बहरहाल सांसद में तमाशा जारी है।  राजयसभा  में सभापति धनकड़ साहब के खिलाफ भले ही विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पारित न हो लेकिन उनके लत्ते तो लिए जायेंगे है ।  धनकड़ के लत्ते लिए जाने का मतलब है सरकार के लत्ते लिए जाना। भाजपा और पूरी सरकार की कोशिश सदन चलाने की नहीं बल्कि आईएनडीआईए गठबंधन को तोड़ने की है। सरकार ये कर भी सकती है ,क्योंकि सरकार और सरकारी पार्टी को तोड़फोड़ का पर्याप्त अनुभव है ।  पिछले दस साल छह महीने में सरकार और सरकारी पार्टी ने अनेक क्षेत्रीय दलों को तोड़ा है ,अनेक जनादेशों को खरीदा और बेचा है।

मेरी सहानुभूति विपक्ष के साथ नहीं बल्कि सत्तापक्ष के साथ है ।  प्रधानमंत्री के साथ है क्योंकि वे चाहकर भीं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की तरह सर्वप्रिय नेता  नहीं बन पाए।  वे अपनी सरकार को सबको साथ लेकर चला भी नहीं  पा रहे हैं। वे एक लंगड़ी सरकार के प्रधानमंत्री हैं। उनके पास अपना संख्या बल नहीं है। वे बैशाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। एक विकलांग सरकार के मुखिया से ज्यादा अपेक्षा करना भी उनके प्रति अन्याय है। प्रधानमंत्री   जी जितना कर पा रहे हैं उतना कम नहीं है। वे दया के पात्र हैं। क्योंकि देश का विपक्ष उनके साथ नहीं है ।  देश की अकलियत उनके साथ नहीं है।  वे टीशर्ट से नफरत करते हैं। आदि-आदि। मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि  वो प्रधानमंत्री जिको ज्यादा परेशान न करे ।  वे 75  साल के होने वाले हैं। उन्हें महाराष्ट्र  के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जीतना है। उन्हें सदन की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाये तो बेहतर है।  

राहुल गांधी की टीशर्ट पर आपत्ति और जार्ज सोरोस से कांग्रेस के रिश्तों को मुद्दा बनाने से यदि लंगड़ी सरकार का भला हो सकता है तो जरूर होना चाहिए,क्योंकि इन दोनों मुद्दों से कांग्रेस का तो कुछ बुरा होना नहीं है ।  कांग्रेस का तो जितना बुरा होना था वो हो चूका । और बचा-खुचा आने वाले दिनों में आईएनडीआईऐ के विघ्नसंतोषी  घटक खुद कर देंगे। कांग्रस सत्ता में नहीं है और 2029  तक लोकसभा में कोई माई का लाल कांग्रेस से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद छीन नहीं सकता। जय श्रीराम

@ राकेश अचल

सोमवार, 9 दिसंबर 2024

मध्यप्रदेश में IAS अफसरों का तबादला

  मध्यप्रदेश में देर रात बड़े पैमाने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अफसरों का तबादला हुआ है। 15 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। 


सोमवार, 18 नवंबर 2024

संकट के बादलों में फंसे सुखबीर बादल

  

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से सुखबीर बादल के इस्तीफे की ख़ास चर्चा  नहीं  हुई क्योंकि इस समय ये क्षेत्रीय दल पंजाब और देश की राजनीति मेंपहले की तरह प्रासंगिक नहीं रहा। देश में भी इस समय सुर्ख़ियों में महाराष्ट्र और झारखण्ड के विधान सभा चुनावों का भी जोर है। लेकिन अकालियों की राजनीति में आज भी यही एक ऐसा क्षेत्रीय दल है जिसे पंजाबियों का अलमबरदार कहा जा सकता है। अपनी स्थापना के 104  साल पूरे करने वाले इस दल के सबसे बुरे दिन शायद आजकल ही हैं। खबर आई है कि अकाल तख्त की ओर से 'तनखैया'  घोषित किए जाने के करीब 2 महीने बाद पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल  ने शिरोमणि अकाली दल  के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

 पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि बादल ने पार्टी की कार्यसमिति को अपना इस्तीफा सौंप दिया।  बादल के इस्तीफे से नए पार्टी प्रमुख के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मजे की बात ये है कि पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले बादल ने खुद अकाल तख्त के जत्थेदार से धार्मिक कदाचार के आरोपों में उन्हें सजा सुनाने का आग्रह किया था।  सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने 2007 से 2017 तक अकाली दल और उसकी सरकार की ओर से की गई 'गलतियों' के लिए बादल को 30 अगस्त को 'तनखैया' घोषित किया था। सुखबीर बादल पर आरोप है कि बादल की कथित गलतियां  'पंथ की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाने और सिख हितों को नुकसान पहुंचाने' वाली थीं।  इसमें 2015 की बेअदबी की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने में विफलता और 2007 के ईशनिंदा मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को माफ करना शामिल है।

पंजाब में  शिरोमणि अकाली दल पर  1996 से ही बादल परिवार  काबिज है। पहले सुखबीर सिंह बादल के पिता स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल दल के अध्यक्ष हुआ करते थे ,वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष पद .पर सुखबीर सिंह बादल थे।  बादल को अपने नेतृत्व के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी का चुनावी प्रभाव तेजी से कम हो रहा है. साल 2022 से विधानसभा चुनावों में यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जब पार्टी पंजाब में सिर्फ तीन सीटें ही जीत पाई. इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अकाली दल का वोट प्रतिशत  घटकर 13.4 प्रतिशत रह गया, जो 2019 में 27.5 प्रतिशत था।  साथ ही अकाली दल राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक पर जीत हासिल कर पाया ।  आज पंजाब में शिरोमणि अकालीदल कि हैसियत  उत्तर प्रदेश में बसपा कि हैसियत जैसी  हो चुकी है।

आमतौर पर ये माना जाता है कि सुखबीर सिंह बादल, उनके पिता प्रकाश सिंह बादल और यहां तक कि सुखबीर के दादा का भी सिस्टम से लड़ने का इतिहास रहा है।  सुखबीर के कार्यकाल में राज्य में सड़क नेटवर्क, अतिरिक्त बिजली आदि के मामले में उल्लेखनीय विकास हुआ।  जब 2012 में अकाली-भाजपा गठबंधन ने पंजाब में दोबारा अपना कार्यकाल पूरा करके इतिहास रचा, तो इसका सारा श्रेय सुखबीर को ही दिया गया।  

सुखबीर सिंह बादल को राजनीती विरासत में मिली है। सुखबीर के पिता प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे ।  वे जनता शासन में केंद्र में मंत्री भी रहे। प्रकाश सिंह बादल ने अपना पहला विधानसभा चुनाव वर्ष 1957 में जीता था। 1969 में वह दोबारा विधानसभा चुनाव में जीत गए। वर्ष 1969-1970 तक उन्होंने सामुदायिक विकास, पंचायती राज, पशुपालन, डेरी आदि से संबंधित मंत्रालयों में कार्यकारी मंत्री के रूप में कार्य किया। प्रकाश सिंह बादल 1970–71, 1977–80, 1997–2002 में पंजाब के मुख्यमंत्री और 1972, 1980 और 2002 में नेता विपक्ष रह चुके थे। मोरारजी देसाई के शासन काल में वह सांसद बने। उन्हें केन्द्रीय मंत्री के तौर पर कृषि और सिंचाई मंत्रालय का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इनका कार्यकाल 1 मार्च 2007 से 2017 तक रहा है

अपने पिता के सामने ही  साल 1996 में  सुखबीर ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी, जब वे फरीदकोट से सांसद चुने गए थे। 1999 में वे इस सीट से हार गए और 2001 में राज्यसभा सांसद के रूप में संसद गए।  उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया।  2004 में सुखबीर सिंह बाद ने फरीदकोट से फिर जीत दर्ज की। पांच साल बाद वे जलालाबाद उपचुनाव जीतकर राज्य की राजनीति में वापस आए और अगस्त 2009 से मार्च 2017 तक पंजाब के उपमुख्यमंत्री रहे  अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अकाली दल और भाजपा गठबंधन ने 2012 के चुनावों में जीत हासिल की, लेकिन बाद में दोनों दलों का गठबंधन टूट गया।  अकाली दल के चुनावी ग्राफ में गिरावट के साथ उन्हें अपने नेतृत्व के लिए लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा और पार्टी में कई विभाजन हुए। साल 1920  में गठित अकाली दल इस समय अपने सबसे बुरे दौर में है ।

अकाली दल की दुर्दशा के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को भी जिम्मेदार माना जाता है। भाजपा ने जिस किसी क्षेत्रीय दल के साथ सत्ता में भागीदारी की उसे बाद में बहुत नुक्सान भी पहुंचाया।  राज्य की सत्ता इस समय आम आदमी पार्टी के पास है। अब देखना है कि क्या ये दल एक बार फिर अपने पांवों पर खड़ा हो सकता है या हमेशा के लिए इतिहास बनकर रह जाएगा ?

@ राकेश अचल

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