प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 124 हितग्राहियों को कराया गृह प्रवेश

ग्वालियर  11 जुलाई । प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगर निगम ग्वालियर द्वारा बीएलसी के 124 हितग्राहियों को गृह प्रवेश बाल भवन मंे आयोजित कार्यक्रम में कराया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया। इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बाल भवन के सभागार में किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के नागरिकों को संबोधित किया गया।

बाल भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम मंे एमआईसी सदस्य श्री विनोद यादव माठू, उपायुक्त डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, सहायक सिटी प्लानर श्री महेन्द्र अग्रवाल, नोडल अधिकारी श्री मनीष यादव, भवन अधिकारी श्री पवन शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं हितग्राही मौजूद रहे। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य श्री विनोद यादव माठू ने प्रधानमंत्री आवास शहरी के बीएलसी घटक 124 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया और कहा कि गरीबों को अपने आशियाने बनाने के लिए रूपये दिए जा रहे हैं बड़ी खुशी की बात है। अब गरीब भी अपनी छत के नीचे रह सकेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के अंतर्गत हितग्राहियों को तीन किस्तों मंे राशि दी जाती है। जिसमें प्रथम  किस्त  के रूप में 01 लाख रूपये, द्वितीय  किस्त  के रूम में 01 लाख रूपये एवं तृतीय किस्त के रूप में 50 हजार रूपये की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-1.0 के बीएलसी घटक तहत कुल 2853 आवास स्वीकृत है। जिसमें से 2449 आवासों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष आवासों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। कार्यक्रम का संचालन श्री दिलीप शर्मा द्वारा किया

श्रम संहिता कानून के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने की हड़ताल

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में 8 हजार से अधिक बैंक कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर  रहे। हड़ताल के कारण ग्वालियर में बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित हुआ है। बैंक कर्मी और मजदूर संगठन के सैकड़ों सदस्य फूलबाग चौराहे पर लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के सामने धरने पर बैठे।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। सरकार ने 44 श्रमिक कानूनों को समाप्त कर चार श्रम संहिता कानून लागू किए हैं। विभिन्न श्रमिक संगठनों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बैंक एंप्लॉइज एसोसिएशन के सदस्य भी प्रदर्शन में शामिल हुए।

 श्रमिक नेता रामविलास गोस्वामी ने कहा कि नई श्रम संहिता से मजदूरों का कार्य समय 8 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी। उनका कहना है कि जैसे किसान आंदोलन में सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े, वैसे ही श्रमिक अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे।

तीन दिवसीय मां गंगा चुनरी महोत्सव 28 जुलाई से हरिद्वार में

ग्वालियर। अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा तीन दिवसीय आयोजन 28 जुलाई से महाराजा अग्रसेन भवन आश्रम हरिद्वार में किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ऐरन ने बताया कि तीन दिवसीय मां गंगा चुनरी महोत्सव आयोजन में 28 जुलाई को सुबह 11 बजे  हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मां गंगा चुनरी शोभायात्रा निकाली जाएगी और 120 शहरों के संस्था प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय अग्रबंधु भी इस शोभायात्रा में शामिल होंगे। 

ग्वालियर से नेहा अग्रवाल, रचना लोहिया, विशाखा अग्रवाल, कविता मंगल, शशि सिंघल, वर्षा अग्रवाल, पदमा अग्रवाल, नीलम शाह, पूनम अग्रवाल, मीना अग्रवाल, मंजु अग्रवाल, सविता गर्ग, दीप्ति बंसल, रेखा अग्रवाल हर्षिनी जैन, अल्का बंसल, बबीता अग्रवाल, ममता ऐरन, ओमप्रकाश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल, मुकेश सिंघल, कमलेश बाबू मंगल, विजय गोयल, गिर्राज अग्रवाल सहित अनेकों अग्रबंधु चुनरी शोभायात्रा के लिए 27 जुलाई को रात्रि में ग्वालियर से रवाना होंगे। 29 जुलाई को गंगा चुनरी महोत्सव के दूसरे दिन अग्रबंधु श्रषिकेश पहुंचकर मां का पूजन करेंगे और तीसरे दिन 30  जुलाई को मां गंगा मैया की महाआरती में सभी अग्रबंधु शामिल होंगे। इसी सन्दर्भ में 21 जुलाई को सिटी प्लाजा शिन्दे की छावनी पर सभी सदस्यों की एक बैठक भी आयोजित की गई है। 

अच्छी खबर : सार्वजनिक स्थानों से जब्त वाहन, मालिकों को सुपुर्द किये

 

ग्वालियर। यातायात पुलिस द्वारा बुधवार को सार्वजनिक स्थानों से जब्त किये गये वाहनों को उनके मालिकों को सौंपा है। जिन वाहनों को पुलिस ने उनके मालिकों को सौंपा है वह कई वर्षों से यातायात थाने में रखे थे और पुलिस ने पता लगाकर 10 वाहनों को उनके मालिकों को सौंप दिया।  

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों से यातायात पुलिस ने वाहन जब्त किये थे और यह वाहन यातायात थाने में काफी समय से रखे हुये थे। पुलिस ने इन वाहन मालिकों का पता कर उनके वाहन बुधवार को उनके सुपुर्द कर दिये। एसएसपी ने बताया कि यातायात उप पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह चैहान के मार्गदर्शन में थाना यातायात (मध्य) झांसी रोड में पिछले कई वर्षों से खडे हुए वाहनों के भौतिक सत्यापन के दौरान वाहन मालिक का पता करने के लिए एन०आई०सी० सर्वर, व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल, इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से इंजन, चेचिस नम्बर के द्वारा 10 वाहनों के वास्तविक स्वामी का पता लगाया और इन वाहनों को चालानी कार्यवाही उपरांत वाहन स्वामियों के सुपुर्द बुधवार को किया गया। उन्होंने बताया कि थानों में खड़े शेष वाहनों के वास्तविक वाहन स्वामियों की पता लगाकर उनके वाहनों को उनको सौंपा जायेगा।  

दूसरों से थोडा हटके तो हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव

 इन दिनैं जब सरकारी बंगले को लेकर देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय यशवंत चंद्रचूड साहब सुर्खियों में तब मुझे मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का जिक्र जरूरी लगा. डॉ मोहन यादव सरकारी बंगले में रहते हैं लेकिन उनका परिवार नहीं. परिवार गृहनगर उज्जैन में ही रहता है.

आपको पता है कि मै किसी का भी कसीदा नहीं लिखता. इस मामले में शुरू से निर्मम हूँ. डॉ यादव के बारे में भी लिखते हुए मेरी कलम निर्मम ही रहती है लेकिन जब मुझे पता लगा कि सचमुच मुख्यमंत्री यादव का परिवार सरकारी बंगले के मोह से मुक्त है तो मुझे अच्छा लगा. क्योंकि सरकारी बंगले के मोह ने जस्टिस वायवी चंद्रचूड को भी विवादों में ला खडा किया. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का सरकारी बंगला तो चुनावी मुद्दा तक बना ही था.

आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने सरकारी बंगला इतना सजा दिया था कि भाजपा को वो शीश महल लगने लगा था , यह विवाद 2023-2024 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान प्रमुखता से उभरा, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने सरकारी बंगले के नवीनीकरण पर 33.66 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए, जिसमें महंगे झूमर, स्मार्ट टीवी, और अन्य लग्जरी सुविधाएं शामिल थीं। बीजेपी ने इसे 'शीशमहल' करार देते हुए इसे भ्रष्टाचार और जनता के पैसे के दुरुपयोग का प्रतीक बताया था.

मप्र के मुख्य मंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास  में अपने परिवार के न रखने की वजह को छिपा रखा था. लेकिन जब खुसुर-पुसुर शुरु हुई तो उन्होने खुद कहा कि उनका मानना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे परिवार को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आगे नहीं आना चाहिए.

 यादव कहते हैं कि परिवार को सरकारी दायित्वों से दूर रखना उनकी सोच और जवाबदेही का हिस्सा है. 

आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का एक बेटा डॉ अभिमन्यु भोपाल के एक  मेडिकल कॉलेज में एमएस का छात्र है, लेकिन वह  भी मुख्यमंत्री आवास में न रहकर कालेज हॉस्टल में रहता है. यादव का दूसरा बेटा अपनी मां के साथ गृहनगर उज्जैन में ही रहता है. उज्जैन में उनकी बेटी और दामाद  एक अस्पताल संचालित करते हैं. यादव को उनकी पत्नी सीमा यादव ने भी उनका पूरा साथ दिया है. पहले वे अपने वृद्ध सास की सेवा के लिए उज्जैन में रहीं और अब हाल ही में हुई अपने बड़े बेटे की शादी के बाद नई बहू और परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं

सबको चौंकाकर अप्रत्याशित रुप से मुख्यमंत्री बने डॉ मोहन यादव  ने बताया "मेरी श्रीमती ने कहा कि आप राजधानी भोपाल में रहें, कोई दिक्कत नहीं, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी. यादव  इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श मानते हैं. उनका कहना है कि सरकारी दायित्व निभाते समय परिवार को दूरी बनाए रखनी चाहिए. हम प्रधानमंत्री जी का ही अनुसरण कर रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. 

आपको याद हो गया कि सरकारी बंगलों से परिवार को बहुत कम नेता दूर रख पाते हैं, अन्यथा जिनके पास पूरा परिवार नहीं होता वे नेता अपनी बेटी-दामाद को ही सरकारी बंगले में रख लेते हैं. पूर्व राष्ट्रपति डॉ ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी इसका उदाहरण हैं. ये पहला मौका है जब दिल्ली में प्रधानमंत्री का और भोपाल में मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला परिवार विहीन है.

डॉ मोहन यादव को मप्र की कमान सम्हालते डेढ साल हो गया है, लेकिन वे अभी शिवराज सिंह चौहान की तरह अपनी अलग छवि नहीं गढ पाए है. वे न मामा बन पाए न भैया हालांकि उन्होने शिवराज सिंह चौहान द्वारा बनाई लाडली बहनों को हर महीने दी जाने वाली रकम बढा दी है. अब देखना है कि आने वाले दिनों में वे अपनी अलग छवि गढ पाते हैं या नहीं. वे कोशिश तो लगातार कर रहे हैं. भोपाल में दो मुख्यमंत्री आवास हैं एक श्यामला पहाड़ी पर एक विंध्य कोठी में तीसरा मुख्यमंत्री निवास उज्जैन में कुलपति के आवास को तोड़ कर बनाया गया है चौथा मुख्यमंत्री आवास इंदौर में निर्मित हो रहा है  और पांचवा मुख्यमंत्री आवास दिल्ली में आवंटित किया गया है.

@राकेश अचल

आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों को जून माह के लंबित वेतन और अन्य समस्याओं को लेकर कसक ने की शिकायत

 कलेक्टर जनसुनवाई में अलग-अलग दो पत्र दिए 

ग्वालियर 8 जून  । आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास आश्रम शिक्षक अधीक्षक संघ (कसस) के संस्थापक प्रांत अध्यक्ष डॉ जवर सिंह अग्र ने आज 8 जून 2025 को कलेक्टर ग्वालियर की जनसुनवाई में दो पत्र कार्यवाही के लिए दिए , एक पत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को 2025 के वेतन के भुगतान की मांग की गई है।

 पत्र में अभी उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों को जुलाई माह में बच्चों के प्रवेश किताबें आदि खरीदने के लिए प्रवेश के लिए पैसे की अत्यधिक जरूरत होती है साथ ही कर्मचारी अपने लोन की ईएमआई भी नहीं भर पा रहे हैं आज 8 तारीख हो गई जबकि कर्मचारियों की लोन की 1 तारीख से 5 तक करती है अब ब्याज लगेगा इसलिए कर्मचारियों को तत्काल महा जून का वेतन भुगतान किया जाए ।

मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट नियम है की हर माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। दूसरे पत्र में छात्रावास आश्रम की जमीनों का सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटाया जाए यह अतिक्रमण विभाग के अधिकारी को कर्मचारियों की मिली भगत के कारण हुए हैं कुछ कर्मचारियों ने तो छात्रावासों की जमीनों को भी बेचा गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा विभाग में लंबित समस्याओं शिकायतों का भौतिक सत्यापन कर निराकरण किया जाए।

 दोनों पत्रों को जनसुनवाई में दर्ज किया गया तथा दोनों पत्रों की छाया प्रति विभाग की मंडल संयोजक मोनिका भगत को तत्काल कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

9 जुलाई भारत के लिए निर्णायक दिन होगा

दुनिया के लिए हो या न हो लेकिन भारत के लिए 9जुलाई 2025 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि इसी तारीख को भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील होना है और इसी तारीख को भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ पटना में जन आंदोलन का श्रीगणेश भी होना है. इन दोनों घटनाओं का असर भारत की राजनीति और विदेशनीति पर पडने वाला है.

अब तक हम सब 9जुलाई का दिन   इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस दिन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है. इसके अलावा, 1925 में भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता और निर्देशक गुरु दत्त का जन्म हुआ था.9 जुलाई को ही 1938 में, अभिनेता संजीव कुमार का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी सशक्त अभिनय से समृद्ध किया. 

9जुलाई 1969 के दिन बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया  था.. इसी दिन 1816: अर्जेंटीना ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की और इसी तारीख में 1951 में  भारत में पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) प्रकाशित की गई.इसी दिन 2011 में सूडान एक जनमत संग्रह के बाद अलग देश बन गया.

महत्वपूर्ण ये है कि 9 जुलाई को ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी होना है. इससे ठीक पहले अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर दबाव बढ़ाते हुए सोमवार को जापान और दक्षिण कोरिया नए टैरिफ का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने इन दोनों देशों को पत्र लिखकर नए टैरिफ के बारे में बताया है. यह टैरिफ 1 अगस्‍त से इन देशों पर लागू किया जाएगा. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि 1 अगस्त से दोनों देशों पर 25% टैरिफ लगेगा. इससे दोनों देशों से डील करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा. 

लगभग एक जैसे दो पत्रों में ट्रंप ने कहा कि वह दोनों देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार घाटे के बारे में बहुत चिंतित हैं, जिसका अर्थ है कि अमेरिका उन देशों से जितना माल खरीदता है, उससे कहीं अधिक अमेरिकी व्यवसाय उन देशों को निर्यात करते हैं.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के इस नए ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली. अमेरिकी शेयर बाजार तेजी से गिरा. Dow Jones और S&P 500 में 1 फीसदी से ज्‍यादा गिरावट आई. Dow 1.13% या 505 अंक गिरकर 44,322.82 पर था, जबकि S&P 500 इंडेक्‍स 58 अंक या 0.95 फीसदी गिरकर 6243 अंक पर था. हालांकि धीरे-धीरे मार्केट में रिकवरी भी आ रही थी. अब भारत इस टैरिफ बार में जीतता है या हारता है, इसका पता लगना बाकी है. भारत के किसान और विपक्षी दल इस डील के खिलाफ हैं.

ये तो हुई एक बात. दूसरी बात ये है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को पटना दौरे पर रहेंगे, जहां वे नए श्रम संहिता और बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स (विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण) के खिलाफ आयोजित 'चक्का जाम' आंदोलन में शामिल होंगे. इस आंदोलन की घोषणा सोमवार को आई एन डी आई ए गठबंधन के नेताओं ने की.  राजद के तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वे 9 जुलाई को राहुल गांधी के साथ मिलकर चक्का जाम करेंगे. उन्होंने कहा, जिस तरह से बिहार के लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, उसी तरह जल्द ही उनके अन्य अधिकार भी छीन लिए जाएंगे, इसलिए हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे.

इन दोनों भावी घटनाओं को लेकर भारत के लोग सांस थामकर बैठे हैं. मोदी सरकार के लिए एक ओर डोनाल्ड ट्रंप साहब चुनौती हैं तो घरेलू मोर्चे पर राहुल गांधी. दोनों ने मिलकर हमारे विश्व विख्यात प्रधानमंत्री की नींद हराम कर रखी है.

@ राकेश अचल

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पूर्व विधायक पिरोनिया ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया

 ग्वालियर ।भांडेर के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने  भारतीय जनता पार्टी उन्नाव  मंडल में आयोजित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मे मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।  कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्नाव मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा घरावा द्वारा की गई । इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश बांस विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं भांडेर के पूर्व विधायक श्री घनश्याम पिरोनिया ने भाजपा की वरिष्ठ नेताओं का शॉल श्रीफल से सम्मानित किया ।

 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो निशान, दो विधान ,दो प्रधान का विरोध किया था । आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370  हटाकर डॉ मुखर्जी के सपनों को साकार किया है ,और कश्मीर में आतकंवादियों को सबक सिखाने का काम किया । 

अध्यक्षीय भाषण में मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए काम कर रही है । कार्यक्रम में मुख्य रूप से जगदीश शर्मा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह दांगी किसान मोर्चा मंडल महामंत्री भगवत डांगी राममिलन डांगी अंकित दांगी दयाराम कुशवाहा अशोक कुशवाहा रोहित डांगी करण प्रजापति आकाश अहिरवार

राजेंद्र शर्मा रिंकू शर्मा गोविंद डांगी रवि दांगी चरण सिंह दांगी विनोद डांगी वीरन डांगी राठौर निरंजन सुरेश लिटोरिया दिनेश लिटोरिया मदन डांगी देव प्रसाद कुशवाहा मनोहर कुशवाहा कम्मू अहिरवार बंटी परिहार सहित अनेक लोग उपस्थित थे ।

सिन्धु वेलफेयर सोसायटी का स्थापना दिवस समारोह आयोजित

2025-26 के लिए निर्विरोध कार्यकारिणी घोषित 

ग्वालियर । सिन्धु वेलफेयर सोसायटी ने अपने गौरवशाली स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया। इस विशेष अवसर पर संस्था के आगामी सत्र 2025-26 के लिए चुनाव भी संपन्न हुए, जिसमें सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। चुनाव अधिकारी श्री पीतांबर लोकवानी एवं जय जयसिंघानी और निर्मल अयलानी के मार्गदर्शन मेंनव-निर्वाचित कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारियों का चयन हुआ।

नवीन कार्यकारिणी 

अध्यक्ष: [विजय वलेचा]

सयुक्त अध्यक्ष (धनराज दर्रा) 

उपाध्यक्ष: [कन्हैयालाल 

छाबड़ा]

सचिव: [मनीष सजवानी]

 सह सचिव  (विकास डावानी) 

कोषाध्यक्ष: [अविनाश हिरानी]

समारोह में संस्था के संस्था संस्थापक स्वर्गीय श्रीचंद वलेचा के लिए 2 मिनिट का मौन धारण कर  उनको श्रद्धांजलि दी गई एवं पूर्व अध्यक्षों और  वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान किया गया  संस्था सदस्यों  की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमा प्रदान की। संस्था के पूर्व सचिव गोपाल मोटवानी द्वारा सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों का भी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। 

अध्यक्षीय उद्बोधन विजय बलेचा ने पढ़ा संस्था का साल भर का लेखा-जोखा कोषाध्यक्ष अविनाश हिरानी द्वारा बताया गया संस्था के नए सह सचिव विकास डावानी द्वारा संस्था को डिजिटल रूप देने के लिए संस्था की वेबसाइट का शुभारंभ किया और संस्था की ई डायरेक्टरी लॉन्च की गई जिसमें संस्था के सारे सदस्यों की जानकारी और संस्था के कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटो एक क्लिक में देख सकते हैं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर संस्था में 11 नए सदस्य भी जोड़े गए इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष तुलसीदास हिंदूजा, पीतांबर लोकवानी, जय  जयसिंघानी राजेश माखीजा एवं  कार्यकारिणी सदस्यडॉ भीष्म जैसवानी,प्रहलाद रोहिरा, नरेन्द्र छबलानी,अमर माखीजा ,कमल विजय, रमेश जयसिंघानी, महेश कुकरेजा, आनंद भाटिया, सुभाष खुशीरामानी, मुकेश वासवानी, सुशील कुकरेजा हर्ष मोरियानी, मोनू कुकरेजा, विक्की गिदवानी, डॉ यशवन्त दुसेजा, हर्ष हेमराजनी,सुनील गेही राजकुमार जोतवानी, नरेश रामानी,आदि उपस्थित थे ।

कार्यक्रम का संचालन निवृतमान अध्यक्ष अमृत माखीजानी ने किया ।

सिन्धु वेलफेयर सोसायटी अपने सेवा कार्यों को आगामी वर्ष में और अधिक विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

ज्योतिरादित्य को खानसामा मत समझिये, वे महाराज ही हैं

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस तस्वीर को देखकर आजकल कहा जा रहा है कि भाजपा ने पांच साल में ही महाराज (राजा)को महाराज(खानसामा )बना दिया. लेकिन मैं इस धारणा से इत्तफाक नहीं रखता. मेरी मान्यता है कि भाजपा में आकर भी ज्योतिरादित्य के भीतर का सामंत जैसा पहले था, ठीक वैसा ही आज भी है बल्कि आज पहले के मुकाबले ज्यादा सुकून में है.

सिंधिया परिवार में सौजन्यता, विनम्रता और सामंतवाद का दुर्लभ लक्षण है. मै पिछले पांच दशक से इसे बहुत नजदीक से देख रहा हूँ. ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता स्वर्गीय विजयाराजे सिंधिया को ममत्व और त्याग की मूर्ति कहा जाता था. वे थी भी बहुत साधारण. राजपथ छोडकर लोकपथ पर आने वाली वे सिंधिया घराने की पहली महिला थीं. वे साहसी थीं, भावुक थीं और जिद्दी भी. उनकी तुनकमिजाजी खास मौकों पर ही प्रकट होती थी.

राजमाता को भी मैने अपने हाथों से अपने अतिथियों को भोजन परोसते देखा है. 1980के आसपास जब मै नया-नया पत्रकार था तब मैने भी उनके हाथों परोसा भोजन किया है. मुझे तो वे बुंदेली होने के नाते अतिरिक्त तवज्जो देतीं थीं लेकिन उन्हें भाजपा या जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने विनम्र नहीं बनाया था. ये विनम्रता जीवन के तमाम उतार-चढाव की वजह से उनके जीवन में आयी थी. यदि मैं इन उतार -चढावों के बारे में लिखूंगा तो मामला बेहद निजी हो जाएगा. लेकिन संकेतों से समझिये कि उन्हे राजनीति और निजी जीवन में जो खट्टे -मीठे अनुभव मिले, उनसे वे विनम्र हुईं.

राजमाता के पुत्र स्वर्गीय माधवराव सिंधिया तो अपनी माँ और बेटे के मुकाबले हजार गुना अधिक विनम्र और दो हजार गुना ज्यादा सामंत थे. लेकिन उन्हे जनसंघ या कांग्रेस ने विनम्र नहीं बनाया था. वे भी अपनी मां की तरह जीवन की कडवी सच्चाई से दो -चार होते हुए विनम्र बने थे. वे भी अपने मेजवानों को अपने हाथ से खाना परोसने में ही हीं बल्कि निजी आयोजनों में और कुछ भी परोसने में संकोच नहीं करते थे. उनके साथ एक पत्रकार के नाते मेरा लंबा रिश्ता रहा. मैं उनका धुर विरोध रता था किंतु वे मेरे प्रति विनम्र ही रहे.

रही बात ज्योतिरादित्य की तो उन्हे मैने उनकी किशोरावस्था से देखा है. उनका पहला साक्षात्कार उनके पिता के कहने पर आजतक के लिए मैने ही किया था. माधवराव सिंधिया के  आकस्मिक निधन के बाद राजनीति में आए ज्योतिरादित्य के साथ पहली बार शिवपुरी में प्रेस से मैने ही उन्हे रूबरू कराया था. लेकिन 2000 के ज्योतिरादित्य  और आज के ज्योतिरादित्य में कोई तब्दीली आई हो ऐसा मुझे नहीं लगता. उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, उनका सौजन्य परिस्थितिजन्य है. ज्योतिरादित्य को भी ढाई दशक की राजनीति ने बहुत कुछ अभिनय करना सिखा दिया है. उन्होने राजनीति में सम्मान, तिरिष्कार, पराजय, अपमान सब देखा है. भाजपा में जब वे शामिल हुए थे तब घबडाए हुए थे लेकिन वे आज भाजपा में अपने आपको पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं. भाजपा में ज्योतिरादित्य का आत्मविश्वास तब से और बढा है जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से अपना दामाद कहा है.

ज्योतिरादित्य को अपने परिवार के साथ जिन लोगों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने हाथ बांधे खडे देखा था वे भी भ्रम में हैं और वे भी भ्रम में हैं जो समरसता सम्मेलन में ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री के साथ खाना परोसते देख ये समझ बैठे हैं कि महाराजाधिराज खाना परोसने वाले महाराज बन गये हैं. ज्योतिरादित्य बिल्कुल नहीं बदले. उनमें अपनी दादी की तरह बगावत करने का भी जज्बा है और अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की तरह शतुरमुर्गी मुद्रा अपनाने का साहस भी. 

ज्योतिरादित्य अब बहुत परिपक्व हो चुके हैं. उनका एक मात्र लक्ष्य कहिये या सपना या महात्वाकांक्षा वो है अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को संसद में भेजना. भाजपा में सिंधिया का रास्ता निष्कंटक है. उनके परम विरोधी जयभान सिंह पवैया उनके बगलगीर हैं. प्रभात झा रहे नहीं. नरेंद्र सिंह तोमर ठंडी आग बन चुके हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से ज्योतिरादित्य ने पेंगे बढा ही ली है.

पिछले पांच साल में ज्योतिरादित्य ने न केवल भाजपा संगठन में बल्कि आर एस एस में भी जगह बना ली है.. आपको याद होगा कि संघ तो अपने जन्म से ही सिंधिया परिवार का ऋणी है. ज्योतिरादित्य की दादी ने संघ, जनसंघ और भाजपा को तमाम संपत्ति न्यौछावर में दे दी थी.इसलिए फोटो देखकर भ्रम पालना छोड दीजिये मित्रों.

@ राकेश अचल

पूर्व विधायक पिरौनिया ने किसानों को निशुल्क बीज वितरण किया

 किसानों को छह हजार रुपए सालाना दे रही मोदी सरकार : पिरोनिया

किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार और मप्र की सरकार प्रतिबद्ध है उक्त उद्गार भांडेर के पूर्व विधायक श्री घनश्याम पिरोनिया ने आज भांडेर विधानसभा क्षेत्र ग्राम सालोन ए में कृषि विभाग द्वारा आयोजित बीज वितरण समारोह में कही ।

 भांडेर के पूर्व विधायक श्री घनश्याम पिरौनिया द्वारा ग्राम सालोंन ए में लगभग 200 किसानों को निशुल्क उड़दा का  बीज वितरण किया गया ।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री घनश्याम पिरौनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया। किसान सम्मान निधि के आधार पर हर किसानों के खाते में छह हजार रुपए सालाना मोदी सरकार खातों में डाल रही है। खेती को लाभ का धंधा बनाने एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने और नहरों के विकास लिए सरकार काम कर रही है । 

पूर्व विधायक श्री घनश्याम पिरौनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और मप्र में डा मोहन यादव की सरकार किसानों के जीवन स्तर को सुधारने का काम कर रही है। कार्यक्रम का संचालन ने किया।

 इस अवसर पर जनपद सदस्य एवं कृषि स्थाई समिति के अध्यक्ष उर्मिला मुन्नालाल दागी,विशाल दांगी, रामबख्श ,कैलाश नारायण दागी गोविंद कुशवाहा, दुर्गा प्रसाद दोहरी, उमा देवी, नाथू वर्मा, कुलदीप शर्मा,कमल सिंह कमलेश कुशवाहा, कमलेश पाल,  श्री राम दोहर,कुलदीप वर्मा ,बनमली ,उमा देवी जगमोहन,रामहित जाटव ओमप्रकाश वाल्मीकि राजेंद्र पाल ,रमाकांत दांगी, कैलाश नारायण दांगी ,कल्याण सेन, रामकिशन प्रजापति, गौरव शर्मा, धनाराम दोहरे,श्यामसुंदर हरकिशन प्रजापति, सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।

अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन 20 से, 750 पंजीयन हुये

ग्वालियर। अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा तीन दिवसीय आयोजन के लिए 55 ऐसे परिवार हैं जो अपने बेटे ओर बेटियों के रिश्ते पुनः करना चाहते हैं। इस परिचय सम्मेलन में हमारे समाज के बहनें और भाई है जिनका विवाह पहले हो चुका है और आपसी तालमेल न बैठ पाने के कारण रिश्ते टूट गये। समाज में यह बहुत ही गंभीर समस्या है। यह बात अग्रवाल परिचय सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ऐरन ने कही है। 

श्री ऐरन ने कहा कि इस बार इनके रिश्ते कराने का पुरजोर प्रयास होगा। 55 परिवारों मे 35 परिवार तलाक शुदा युवक युवतियों के हैं और ऐसे 20 परिवार है जिनके जीवन साथी बिछुड गए हैं 20 मई को दोपहर 2 बजे से मानस भवन में सम्मेलन प्रारंभ होगा। परिचय सम्मेलन में वैश्य समाज के सभी घटक जैन समाज, माहेश्वरी समाज, खण्डेलवाल समाज गहोई वैश्य समाज के बन्धु भी शामिल होंगे। सम्मेलन की व्यवस्थायों के लिए 21 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिनमें मुकेश सिंघल, दिलीप अग्रवाल, आनन्द अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अनिल गर्ग, महेंद्र अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल, संदीप मंगल, बालकृष्ण अग्रवाल, उत्तम बंसल, जगदीश अग्रवाल, विजय गोयल, मोहित बंसल, रामप्रकाश अग्रवाल, शौर्य अग्रवाल, कमलेश बाबू अग्रवाल, गोपाल जैन, विवेक अग्रवाल, दिनेश बंसल सुभाष अग्रवाल शामिल हैं।

बिहार में जनादेश से पहले रार

और वही हुआ जिसकी आशंका थी. बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में मनमानी का मामला देश की सबसे बडी अदालत में पहुंच गया, उसी बडी अदालत में जहाँ पहले से बेहद जरूरी मामलों में सुनवाई के बाद फैसले सुनाने के बजाय सुरक्षित रख लिए गए हैं. ये मामला 9जुलाई को जनता की अदालत में भी  विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से पेश किया जा रहा है.

 ताजा खबर ये है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म(एडीआर) ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कराने के फैसले को देश की सबसै बडी अदालत में चुनौती दी है. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गयी है. याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग की है, जिसके कारण कई लोग मतदान करने के वंचित हो सकते हैं.

 आपको याद हो कि चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण के लिए जो शर्ते लगाईं हैं उन्हे देखकर लग रहा है कि केंचुआ मतदाता सेचियों के पुनरीक्षण की आड में बिहारी मतदाओं की नागरिकता की जांच करना चाहता है.बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के फैसले को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं. चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष अपनी चिंता जाहिर कर चुका है. लेकिन चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि यह मामला पूरी तरह पारदर्शी है.

  एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म(एडीआर) ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की  है. याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग की है, जिसके कारण कई लोग मतदान करने के वंचित हो सकते हैं. साथ ही आयोग के फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 को उल्लंघन करता है. यही नहीं आयोग के फैसला जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21(ए) और मतदाता पंजीकरण कानून 1960 के खिलाफ है. 

फिलहाल बिहार में पहले से मौजूद मतदाताओं काे अब नागरिकता का सबूत देना होगा. सबसे अधिक चिंता की बात है कि आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को सबूत के तौर पर मानने से इंकार कर दिया है. इस फैसले के कारण राज्य के करोड़ों गरीब लाेग मतदान से वंचित हो जायेंगे.

एडीआर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के फैसले का ठोस कारण नहीं बताया. जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को ठोस कारण के आधार पर विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार है. लेकिन बिहार के लिए आयोग ने कोई ठोस कारण नहीं बताया है. याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक मतदाता सूची का आंशिक समीक्षा की और इसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने नहीं आयी.

. बिहार में गरीबी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है. बड़ी आबादी के पास जन्म प्रमाण पत्र या अपने माता-पिता के रिकॉर्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं. ऐसे में शीर्ष अदालत को तत्काल इस मामले में दखल देने की आवश्यकता है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि बडी अदालत इस मामले में फौरनकोई दखल देगी. अब बिहार के विपक्षी गडबंधन और जन अदालत ही केंचुआ को मजबूर कर सकती है. 9जुलाई को विपक्ष सडकों पर आ रसा है. बचाव में सत्तापक्ष भी मोर्चा लेगा. केंचुआ को अकेला नहीं छोडने वाला, क्योंकि केंचुआ ने इतना बडा जोखिम सत्ता प्रतिष्ठान के आदेश पर ही लिया है. स्वर्गीय टीऐन शेषन ने केंचुआ को जो प्रतिष्ठा दिलाई थी उसे संघप्रिय  मौजूदा केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने मिट्टटी में मिला दिया है. अब तेल देखिए और तेल की धार देखिए.केंचुआ झुकता है, हठधर्मिता दिखाता है या कोबरा की खाल ओढे बैठा रह सकता है.

@ राकेश अचल

नो ईडी, नो सीबीआई, मानसून खोलता है भ्रष्टाचार की पोल

भारत में भ्रष्टाचार की जांच के लिए बना प्रवर्तन निदेशालय हो या सीबीआई फेल हो सकता है लेकिन वर्षा इकलौती एजेंसी है जो निर्माण कार्यों में हुए बडे से बडे भ्रष्टाचार की पोल खोल देती है. दुर्भाग्य ये है कि हमारी सरकारें फिर भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करतीं और न उन्हे सजा दिला पाती हैं, क्योंकि ये तमाम भ्रष्टाचार सरकार के संरक्षण में ही फलता -फूलता है.

देश में हर साल मानसून बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के निर्माण कार्यों में आकंठ भ्रष्टाचार की पोल खोलता है. मानसून के आते ही हमारे हवाई अड्डों की छतें आंसू बहाने लगती हैं. सडकें बहने लगतीं है और बडे से बडे पुल-पुलियां टूटने लगते हैं. पहाड धंसने लगते हैं, जल भराव होने लगता है. बडी संख्या में धनहानि के साथ जनहानि होती है किंतु किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती. सजा देने की बात तो छोड दीजिये.

सामंतों के शहर ग्वालियर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाई गई सडकें पहली बरसात में धंस जातीं हैं, सुपर मल्टी स्पेशल अस्पताल की सीलिंग टपकने लगती है तो देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल नंबर 1टपकने लगता है लेकिन न कसी को कोई लज्जा आती है, न किसी की आंखें शर्म से झुकतीं हैं. सुदूर गांवों से लेकर महानगरों तक में अकल्पनीय थल भराव से बिना लागत के स्वीमिंग पूल बन जाते हैं. लोग मरते हैं, घायल होते हैं लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पडता, सिवाय गरीब जनता के. इस खौफनाक, शर्मनाक मंजर से घबडाकर हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं और पूरी सरकार बिहार जीतने में लग जाती है.

मानसून न आए तो देश में निर्माण कार्यों में बडे पैमाने पर होने वाले भ्रष्टाचार की पोल ही न खुले. देश में निर्माण कार्य चाहे रक्षा मंत्रालय में हों या लोकनिर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के लिए अभिशप्त हैं. 40 प्रतिशत तक कमीशन पर ठेके होते हैं. स्थानीय निकाय नदी-नालों के जल निकासी के रास्तों पर अतिक्रमण को अनदेखा कर देते हैं और खामियाजा भुगतती है जनता. शहरों में जलभराव की असली जड नालों पर अवैध कब्जे और अवैध निर्माण ही हैं लेकिन मजाल कि कोई इसके खिलाफ कार्रवाई कर दिखाए. सरकारी बुललडोजर केवल अल्पसंख्यकों के मकान गिराती है.

भारी बारिश और बाढ़ के कारण  अकेले हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई.। 30 जून तक, राज्य में 39 लोगों की मौत और 129 सड़कों के बंद होने की खबर थी।कुल्लू जिले में ब्यास नदी के उफान पर होने की वजह से भारी नुकसान।1 और 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, जिसमें भूस्खलन और जलभराव का खतरा बताया गया।उत्तराखंड:भारी बारिश और भूस्खलन से चारधाम यात्रा प्रभावित। यमुनोत्री ट्रेक रूट पर 23 जून को भूस्खलन में 5 लोगों की मौत।रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना, जिसमें खराब मौसम के कारण पायलट समेत 7 लोगों की मौत।देहरादून में घरों में पानी घुसने की घटनाएँ।

पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन से 50 से अधिक लोगों की मौत और 15,000 हेक्टेयर फसलों का नुकसान हो गया ।मणिपुर, मिजोरम, और नगालैंड जैसे राज्यों में मानसून की शुरुआत विनाशकारी रही।गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवात बिपरजॉय (2023 में) जैसे पिछले अनुभवों की तरह, 2025 में भी भारी बारिश और तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटा) की वजह से तटीय जिलों (वेरावल, पोरबंदर, जामनगर, नवसारी, वलसाड) में भारी नुकसान आपके सामने है.

महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, स्कूल बंद, और मुंबई में रेड अलर्ट। बिहार में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत और 13 से अधिक जिलों में खतरे की चेतावनी।झारखंड में बाढ़ और बारिश से तबाही, मैदानी इलाकों में तालाब जैसे हालात। मोटे अनुमान के हिसाब से वर्ष 2013-2022 के दशक में प्राकृतिक आपदाओं से औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ, जिसमें बाढ़ का हिस्सा 63 प्रतिशत था. बाढ आती ही भ्रष्टाचार के कारण है. 2023 में यह नुकसान 12 अरब डॉलर तक पहुंचा। 2025 के लिए अभी पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन स्थिति गंभीर है।

 मानसून में विभिन्न स्रोतों के आधार पर, हिमाचल (39), उत्तराखंड (12+), पूर्वोत्तर (50+), और बिहार (10) में कुल मिलाकर 100 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। यह संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि पूरे देश के आंकड़े एकत्रित नहीं हैं। अंधाधुंध विकास के नाम पर प्रकृति से छेडछाड के चलते हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, राजस्थान, और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश, बाढ़, और भूस्खलन की घटनाएँ हो रहीं हैं, लोग मर रहे हैं।आर्थिक नुकसान हो रहा है लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पडता क्योंकि ये मौसम ही तो खाने- कमाने का और उजागर हो रहे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का मौसम है. आपदा राहत के नाम पर भ्रष्टाचार के अलाबा और क्या होता है? देश में कितने पुल गिरे, कितनी सडकें बहीं किसी ने नैतिकता के चलते इस्तीफा दिया? किसी एक इंजीनियर को सजा हुई. मप्र में एक महिला मंत्री पर एक हजार करोड का कमीशन लेने का आरोप लगा, जांच हुई, लेकिन न मंत्री जेल गई और न लोनिवि का कोई अधिकारी. फिर भी भारत महान है.कांग्रेस के जमाने भी महान था और भाजपा के जमाने में भी भारत महान है. आंखें बंद कीजिए और चैन से सोइए. प्रतिकार करने से आखिर लाभ क्या है. अंधेर नगरी, अंधेर राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, की व्यवस्था जिंदाबाद.

@  राकेश अचल

पुराने होने की सजा या कोई बडी साजिश

भारत में कहावत है कि साठा सो पाठा, लेकिन दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में सरकारें प्रदूषण बढने की आब में 10-15 साल पुराने डीजल और पैट्रोल वाहनों को जबरन सडकों से हटाने पर आमादा है. जबकि पुराने वाहनों से कहीं ज्यादा प्रदूषण दूसरे माध्यमों से फैलाया जा रहा है.

प्रदूषण एक राष्ट्रीय समस्या है लेकिन इसका निदान पुराने वाहनों को सडको से हटाना कदापि नहीं है.दिल्ली में पुराने वाहनों को फ्यूल देने पर लगी रोक मंगलवार से लागू हो गई। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की तैनाती देखी गई। ज्यादातर स्थानों पर पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने, 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन से मनाही वाले बोर्ड भी लगे नजर आए। पहले दिन कम संख्या में पुराने वाहन पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जानें पहले दिन कितने वाहन कैमरे में हुए कैद?

भारत में कुल पंजीकृत डीजल और पेट्रोल वाहनों की सटीक संख्या और उनमें से 15 साल पुराने वाहनों की संख्या के बारे में नवीनतम आधिकारिक आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह डेटा विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के परिवहन विभागों द्वारा अलग-अलग रखा जाता है. हालांकि भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2021 तक देश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग 30 करोड़ थी, जिसमें दोपहिया, चारपहिया, वाणिज्यिक वाहन, और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। इनमें डीजल और पेट्रोल वाहनों का एक बड़ा हिस्सा है, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में 2025 तक लगभग 62 लाख वाहन "एंड ऑफ लाइफ"  श्रेणी में आते हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं। इनमें से अधिकांश पेट्रोल और डीजल वाहन हैं।

 हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में भी एंड आफ लाइफ वाहनों की संख्या क्रमशः 27.5 लाख, 12.4 लाख, और 6.1 लाख बताई गई है।15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को "एंड ऑफ लाइफ" माना जाता है। 2025 तक, दिल्ली में लगभग 55-62 लाख वाहन इस श्रेणी में आते हैं, जिनमें 66 फीसदी दोपहिया और 54 फीसदी चारपहिया वाहन शामिल हैं।राष्ट्रीय स्तर पर, 15 साल पुराने वाहनों की संख्या का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर, देश में कुल पंजीकृत वाहनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 15-20 फीसदी है.15 साल से अधिक पुराना हो सकता है। यह अनुमान क्षेत्रीय डेटा और स्क्रैपेज नीति के तहत डी-रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या पर आधारित है।

उदाहरण के लिए अकेले गाजियाबाद में 2.72 लाख वाहन 10-15 साल की आयु सीमा पार कर चुके हैं, और 4.62 लाख वाहन स्क्रैपेज नीति के अंतर्गत आते हैं।राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति (2021)के तहत, 20 साल पुरानी निजी कारों और 15 साल पुरानी वाणिज्यिक गाड़ियों को डी-रजिस्टर करने का प्रावधान है। दिल्ली-एनसीआर में, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध है।दिल्ली में, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या लगभग 38 लाख और 10-15 साल पुराने डीजल वाहनों की संख्या 1.5 लाख है।इन नियमों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है, और पुराने वाहनों को या तो स्क्रैप करना पड़ता है या उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना पड़ता है।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, पहले दिन कड़ी निगरानी, ​​कड़ी सुरक्षा और तमाम एजेंसी की कड़ी निगेहबानी के बीच 24 पुराने वाहनों को जब्त किया गया। पहले दिन कुल 98 वाहन कैमरे में कैद हुए। इनमें से 80 को नोटिस जारी किया गया। इनमें से 45 को परिवहन विभाग की ओर से जबकि 34 को दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस जारी किया गया। एक वाहन को एमसीडी ने नोटिस जारी किया।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से जारी निर्देशों के तहत मंगलवार से समूची दिल्ली के पेट्रोल पंपों को ओवर एज वाहनों को फ्यूल नहीं देने के लिए कहा गया है। पुलिस के अनुसार, सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभियान के तहत 24 वाहनों को जब्त किए गए.

विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) अजय चौधरी ने पीटीआई को बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाना और प्रदूषण को कम करना है

सवाल ये है कि जिस देश में आम आदमी पूरी जिंदगी में मुश्किल से एक घर और एक कार खरीद पाता है, वहां राष्ट्रीय वाहन स्क्रेप नीति का औचित्य क्या है? ऐसी नीतियाँ संपन्न देशों के लिए तो ठीक हैं लेकिन भारत के लिए नहीं. ऐसी नीतियाँ विश्व बाजार के दबाव में बनाई जाती हैं ताकि वाहन उत्पादको को फायदा पहुंचाया जा सके.

आपको बता दें कि भारत में  2023-24 में, भारत में कुल यात्री वाहनों (पैसेंजर व्हीकल्स) का उत्पादन लगभग 50 लाख यूनिट्स के आसपास रहा, जिसमें कारें, एसयूवी, और अन्य यात्री वाहन शामिल हैं.2025 के लिए, कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन उद्योग की वृद्धि और इलेक्ट्रिक वाहनों  की बढ़ती मांग को देखते हुए, उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। विशेष रूप से, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 2025 में 40 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें कुल बिक्री 1,38,606 यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। यह उत्पादन क्षमता में विस्तार और नए मॉडल्स की लॉन्चिंग, जैसे मारुति सुजुकी ई-विटारा, टाटा हैरियर ईवीऔर  एमजी की नई ईवीएस के कारण संभव है।पुराने वाहनों को इन्ही के लिए जबरन हटाया जा रहा है.

मैने 2005 में मारुति -800खरीदी  थी वो भी ऋण लेकर. मेरी कार मुश्किल से 10हजार किमी चली. उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता लेकिन अब उसे सडक पर नहीं ला सकते. मेरे जैसे असंख्य भारतीय हैं जो दूसरा वाहन नहीं खरीद सकते. उनके लिए स्क्रेप नीति जानलेवा है. सरकार को प्रदूषण कम करने के दूसरे उपाय करना चाहिए न कि जबरन पुराने वाहनों को कबाड में बदलना चाहिए.इस विषय में तमाम राजनीतिक दल मौन हैं. कल को सरकार पुराने वाहनों की तरह उम्रदराज लोगों से भी सडक पर न आने की नीति बना सकती है. कहते हैं कि नाच न आवे, आंगन टेढा. सरकार प्रदूषण फैलाने वाले कल-कारखाने तो बंद करा नहीं पाई लेकिन गरीब वाहन चालकों के कान ऐंठ रही है. भारत में ऐसी नीतियों का विरोध होना चाहिए. माननीय अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बनाई गई राष्ट्रीय स्क्रेप नीति को बदलना चाहिए.

@  राकेश अचल

भाजपा का नया शत्रु नमाजवाद

 

मै भाजपा का अहसानमंद हूँ, क्योंकि ये दल मुझे रोजाना लिखने के लिए नये शब्द और मुद्दे मुहैया कराने में घणीं मदद करती है. जून के आखरी दिन पता चला कि भाजपा केवल संविधान की प्रस्तावना में दर्ज धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द से ही परेशान नहीं है बल्कि उसकी परेशानी समाजवादियों के अल्पसंख्यक प्रेम से भी है. भाजपा ने समाजवादियों के इस अल्पसंख्यक प्रेम को नमाजवाद का नाम दिया है.

भाजपा की घबडाहट दर असल वक्फ बोर्ड कानून को लेकर है. एक तरफ तो ये कानून सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दूसरी तरफ बिहार में ईंडिया गठबंधन ने इस कानून को चुनावी मूद्दा बनाकर  समस्या खडी कर दी है. भाजपा के विद्वान सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आईएनडीआईए गठबंधन पर निशाना साधा और राजद प्रमुख तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन अधिनियम पर हालिया बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी.पंडित जी ने कहा कि बाबा साहब के संविधान का मजाक बनाया जा रहा है. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश का समाजवाद यही था क्या. बीजेपी और जेडीयू समाजवाद के साथ खड़े हैं. राजद और सपा जैसे दल ' नमाजवाद ' के साथ खड़े हैं. इनकी सरकार आई तो शरिया लागू कर देंगे. ये लोग आतंकियों को बचाने वाले हैं.

भाजपा के मुँह में राम और बगल में छुरी रहती है. एक तरफ भाजपा अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए तीन तलाक और वक्फ बोर्ड कानून लाती है और दूसरी तरफ  मुस्लिम समाज का पक्ष लेने वालों पर हमलावर रहती है. पंडित सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने शरीया को संविधान से ऊपर कर दिया था. इससे ये पिछड़े दलित वंचित और शोषित के आरक्षण को खाना चाहते हैं. अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय औऔर जामिया मिलिया में अजा, अजजा और पिछडा वर्ग का आरक्षण खत्म किया. जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर सभी का आरक्षण खत्म कर दिया था. पिछले दरवाजे से आरक्षण में सेंध लगाने का काम ये पार्टियां कर रही हैं. बंगाल में तो ओबीसी में मुस्लिम जातियां घुसा दी. कर्नाटक में भी ओबीसी आरक्षण में से मुस्लिम को दिया जा रहा है. ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है.

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ को लेकर तेजस्वी यादव बताएं संसद में लालू जी का बयान देख लें. वक्फ की जमीन पर कितने अस्पताल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हैं बताएं. ये तराजू पर तोलते हैं कौन सी माइनॉरिटी है. उसके हिसाब से बात करते हैं. यमुना नगर में गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तब कोई नहीं बोला.

 त्रिवेदी ने विपक्ष पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम अब संसद की ओर से पारित और राष्ट्रपति की तरफ से अनुमोदित कानून है. यह अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इलाहाबाद व कलकत्ता हाईकोर्ट के कई फैसले इस कानून के समर्थन में हैं.

नमाजवाद से बिहार के भाजपाजन भी आतंकित हैं. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और लोकतांत्रिक परंपरा को चुनौती देने का अनुचित प्रयास है।बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की पतली हालत से दुखी विजय सिन्हा ने कहा कि वोट बैंक के नाम पर परिवार के सभी सदस्य एक मंच पर आ गए हैं। जबकि यह विधेयक देश की संसद द्वारा बहुप्रतीक्षित मांग और सुप्रीम कोर्ट के बार-बार निर्देश पर ही पारित किया गया है। 

अब सवाल ये है कि क्या भाजपा इंडिया गठबंधन के नमाजवाद से बिहार में मुकाबला कर पाएगी. नमाजवाद केवल आरजेडी और कांग्रेस का ही चुनावी हथियार नहीं है बल्कि दूसरी पार्टियों का भी है. नमाजवाद का विरोध कर भाजपा अपनी सहयोगु जेडीयू को उलझन में नहीं डाल देगी? मुसलमानो ने आपरेशन सिंदूर के दौरान भाजपा सरकार का बिना शर्त समर्थन किया था लेकिन अब फिर भाजपा मुसलमानों के साथ वो ही व्यवहार करने लगी है जो इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ करता है.

धर्मनिरपेक्षताऔर समाजवाद से आजिज भाजपा अब नये नमाजवाद से भी हलकान है. नमाजवाद कल को देसी से विदेशी मुद्दा भी बन सकता है. भाजपा की मुस्लिम विरोधी छवि को ये नमाजवाद और गहरा कर सकता है, क्योंकि भाजपा के पास समाजवाद, गांधीवाद और नमाजवाद से निबटने के लिए ले देकर एकात्मता मानववाद है जो पिछले आठ दशक में भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड किसी के गले नहीं उतरा.

@ राकेश अचल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन 8 जुलाई को

 

ग्वालियर। ग्वालियर अंचल के अशोकनगर के मुंगावली कस्बे में राजनैतिक द्वेष के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर करने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश व्यापी धरना आंदोलन 8 जुलाई को अशोक नगर में होगा। वहीं दो जुलाई को महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शाम को चार बजे से दो घंटे का मौन सत्याग्रह करेगी। इसकी तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। 

उक्त जानकारी आज सोमवार को राज्य सभा सांसद अशोक सिंह, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डा देवेन्द्र शर्मा ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि गत 25 जून को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जब ओरछा के दौरे पर थे तभी मुंगावली थाने के ग्राम मुडरा निवासी गजराज लोधी और रघुराज लोधी उनसे मिले और अपने साथ हुई आपबीती सुनाई। इनकी आपबीती सुनकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दोनों का वीडियो रिकार्ड कर सार्वजनिक कर दिया। जिससे पीडितों को न्याय मिल सके और बात प्रशासन तक पहुंच सके। इसी के अगले दिन 26 जून को जिला प्रशासन ने पीडितों को बुलाकर उन्हें डरा धमका कर शपथ पत्र दिलवाया और आरोप लगवाया कि मानव मल मूत्र की बात के लिए उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उकसाया था। 

इसी आधार पर मुंगावली थाना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली। जिसमें पटवारी को षडयंत्रकर्ता, , धर्म जाति के आधार पर समाज के द्वेष फैलाने , सार्वजनिक उपद्रव भडकाने वाला बयान बताया। 

कांग्रेस सांसद अशोक सिंह सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि 27 जून को दर्ज झूठी एफआईआर तत्काल निरस्त की जाए। जिला कलेक्टर और एसपी अशोकनगर की भूमिका की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो, और पीडितों को न्याय दिलाया जाए। साथ ही सरपंच पुत्र और उसके साथियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे अन्याय करने वालों के खिलाफ हमेशा खडी रहेगी। और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती रहेगी। पत्रकार वार्ता में ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे, विधायक ग्रामीण साहब सिंह गुर्जर, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा, आदि मौजूद थे। 

हिंदी,चीनी भाई -भाई तो हिंदी, मराठी भाई- भाई क्यों नहीं

हिंदी चीनी भाई भाई" हो गये थे लेकिन आज 65साल बाद भी न  मराठी और न तमिल, हिदी भाई -भाई हो पाए. महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हिंदी का विरोध आज भी न सिर्फ जारी है बल्कि इस पर बाकायदा, बेमुलाहिजा सियासत भी हो रही है.हिंदी, चीनी भाई-भाई का  नारा 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच मजबूत दोस्ती और सहयोग के संबंधों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस नारे का मतलब था कि दोनों देश, भारत और चीन, एक दूसरे के साथ भाईचारे और सद्भावना के साथ रहेंगे। हालांकि, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद, यह नारा अपनी प्रासंगिकता खो बैठा। 

महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले ने राज्य की राजनीति को तेज कर दिया है। बाला साहेब ठाकरे के सामने ही अलग हो गए राज और उद्दव ठाकरे इस मुद्दे पर एक साथ होकर महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दोनों ही नेताओं से अपनी-अपनी पार्टियों का नेतृत्व करते हुए फड़णवीस सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। इस प्रदर्शन पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने विपक्ष पर निशाना साधा है।

नितेश राणे ने महाराष्ट्र् में मराठी भाषा की अनिवार्यता और उसकी जगह पर किसी के न आने को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "हमने इतनी जोर से कहा है.. इतनी बार चिल्ला है के महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य नहीं है.. अब क्या हम इस बात को अपनी छाती पर लिखकर घूमना चालू कर दें? 

ठाकरे बंधुओं पर निशाना साधते हुए राणे ने कहा कि यह लोग केवल और केवल भाषा के नाम पर हिंदुओं को विभाजित करना चाहते हैं। मंत्री नीतेश राणे ने ठाकरे परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, "जावेद अख्तर, आमिर खान और राहुल गांधी हिंदी में बात करते हैं उनके हिंदी थोपने से किसी को कोई परेशानी नहीं है? उन्हें मराठी बोलने के लिए कहिए। उन्हें (ठाकरे बंधुओं) को कहिए कि वे मोहम्मद अली रोड या बेहरामपाड़ा से अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करें। अगर उन्हें वाकई मराठी से प्यार है, तो कल से अजान मराठी में पढ़वाएं.. तब हम मानेंगे कि उन्हें मराठी भाषा का सम्मान है।"

 दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले को लेकर यूटर्न लेने उद्धव ठाकरे ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठी मानुष की शक्ति के आगे हार गई है।महाराष्ट्र सरकार के हिंदी अनिवार्य करने के फैसले को वापस लेने के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के स्कूलों में पहली से पांचवी तक की कक्षाओं में तीन भाषा नीति के तहत हिंदी अनिवार्य करने के फैसले को वापस ले लिया है। मतलब सरकार ने मराठी मानुष के सामने हार मान ली है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले उनके चचेरे भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस सफलता का श्रेय मराठी मानुष को ही दिया।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने ठाकरे बंधुओं के राज्य में हिंदी अनिवार्य करने के विरोध में आने को लेकर तंज कसा है। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी, जावेद अख्तर और आमिर खाने के हिंदी थोपने से किसी को दिक्कत क्यों नहीं है?

 

तमिलनाडु में भी हिंदी का सनातन विरोध है. तमिलनाडु के हिंदी विरोधी तर्क दे रहे हैं कि कर्नाटक में हिंदी अनिवार्य किए जाने से वहाँ हाईस्कूल परीक्षा में 90हजार बच्चे फेल हो गये.तमिलनाडु में हिंदी का विरोध 1937  से अनवरत चल रहा है.

हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2025 में, तमिलनाडु में हिंदी विरोध फिर से उभरा है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूले के कारण, जिसे डीएमके सरकार हिंदी थोपने की कोशिश मानती है।डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नयी शिक्षा नीति के जरिए हिंदी और संस्कृत को थोपा जा रहा है, जो तमिल भाषा और संस्कृति के लिए खतरा है।

आपको याद होगा कि फरवरी 2025 में, चेन्नई में रेलवे स्टेशनों और डाकघरों के साइनबोर्ड पर हिंदी शब्दों पर कालिख पोतने की घटनाएं हुईं।अयप्पक्कम हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में लोगों ने रंगोली बनाकर "तमिल का स्वागत, हिंदी थोपना बंद करो" का संदेश दिया। डीएमके और अन्य द्रविड़ दल हिंदी विरोध को तमिल पहचान और स्वायत्तता से जोड़ते हैं।स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेतावनी दी है कि हिंदी का बढ़ता प्रभाव तमिल भाषा को नष्ट कर सकता है, जैसा कि उत्तर भारत में अवधी और भोजपुरी जैसी भाषाओं के साथ हुआ।तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी विरोध को द्रविड़ आंदोलन की विरासत के रूप में देखा जाता है, जिसने डीएमके और एआईएडीएमके को सत्ता में लाने में मदद की। 

 तमिलनाडु के लोग तमिल भाषा को अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। हिंदी को अनिवार्य बनाने को तमिल संस्कृति पर हमले के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी को व्यापार और शिक्षा के लिए पर्याप्त माना जाता है। हिंदी सीखने को आर्थिक या करियर के लिए आवश्यक नहीं समझा जाता। हिंदी विरोध के साथ-साथ, परिसीमन को लेकर भी चिंता है, क्योंकि इससे दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक आवाज कमजोर हो सकती है।

मजे की बात ये है कि विरोध के बावजूद, तमिलनाडु में हिंदी सीखने की रुचि बढ़ रही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अनुसार, 2022 में 2.86 लाख लोग हिंदी की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 80 फीसदी स्कूली छात्र थे।तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति और हिंदी सीखने की बढ़ती मांग से पता चलता है कि आम लोगों में हिंदी के प्रति विरोध उतना तीव्र नहीं है, जितना राजनीतिक स्तर पर दिखाया जाता है।

@  राकेश अचल

अनुसूचित जाति जनजाति बालक एवं कन्या छात्रावास भवन बनकर तैयार , कब होगा शुरू

छात्रावास को शीघ्र शुरू किया जाए : डॉ अग्र 

ग्वालियर 29 जून । ग्वालियर से भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से केंद्र सरकार की ओर से 500 सीटर कन्या और बालक छात्रावास स्वीकृत कराया भवन बनकर तैयार हो गया। इस छात्रावास का नाम बाबू जगजीवन राम छात्रावास के नाम से ग्वालियर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पीछे हुरावली में बनकर तैयार है लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण आज तक शुरू नहीं किया गया है जिससे 500 अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र-छात्राओं का नुकसान हो रहा है यह छात्रावास ढाई सौ सीटर कन्या और ढाई सौ सीटर बालक छात्रावास के नाम से स्वीकृत है इस छात्रावास का नाम बाबू जगजीवन राम छात्रावास है ।

 विभाग के अधिकारियों ने आज तक छात्रावास में अधीक्षक नियुक्त नहीं किए हैं इसलिए छात्र-छात्राओं के प्रवेश भी नहीं हो रहे हैं दलित आदिवासी विरोधी अधिकारी इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा से वंचित करने का और शासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने के आरोप में दोषी हैं ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए दलित आदिवासी महापंचायत (दाम) के संस्थापक संरक्षक तथा आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास आश्रम शिक्षक अधीक्षक संघ (कसस) डॉ जवर सिंह अग्र ने शासन प्रशासन से इस छात्रावास में  अधीक्षक नियुक्ति करते हुए छात्र-छात्राओं के प्रवेश शुरू करने की मांग दलित आदिवासी महापंचायत शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री से करती है यज्ञात रहे कि सत्र शुरू है शीघ्र ही अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र छात्र-छात्राओं के प्रवेश शुरू किए जाएं गरीब छात्र-छात्राएं किराए से कमरा लेकर रहने के लिए मजबूर हैं और उसके बाद विभाग आगमन देता है यदि 576 छात्र छात्राओं के प्रवेश छात्रावास में हो जाएंगे तो निशुल्क शिक्षा आभासी व्यवस्था निशुल्क भोजन की सुविधा छात्र-छात्राओं को प्राप्त होगी।

मप्र अजब है और यहाँ की सरकार भी

हमारे यहां कहावत है कि कोई अपनी जंघा खुद नहीं दिखाता या कोई अपनी मां को भट्टी नहीं कहता. लेकिन मप्र के संदर्भ में ये दोनों कहावतें लागू नहीं होतीं. ये बात हाल की कुछ घटनाओं से प्रमाणित होती है.

मप्र से केंद्र में कृषि मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान. दो दशक तक मुख्यमंत्री भी रहे किंतु आज तक संविधान को नहीं समझ पाए. और एक संवैधानिक पद पर होते हुए संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाने की संघ के दत्तात्रय होंसबोले की मांग का समर्थन कर बैठे. संघ में अपना महत्व जो बढाना है, अन्यथा उनकी हरकत संविधान की अवमानना है. शिवराज ने मुख्यमंत्री रहते दो दशक में ऐसी मांग नही की.

अब आइये मप्र में सुशासन पर. मप्र में सुशासन की स्थिति ये है कि यहाँ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कारकेट में शामिल 19 वाहनों में पेट्रोल के बजाय पानी भर दिया जाता है, और किसी को शर्म नही आती. बाद में विभागीय मंत्री पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंपो की जांच के आदेश दे देते हैं. आप कल्पना कर सकते हैं कि मप्र में मिलावट का स्तर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है?

इसी मप्र में देवास इंदौर हाईवे पर 36 घंटे का जाम तगा रहता है, 3 लोग  इलाज न मिने से मर जाते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लैने को तैयार नहीं होता.किसी को शर्म नहीं आती, अन्यथा कोई तो इस घोर लापरवाही क लिए क्षमा मांगता. मप्र में ही राजधानी भोपाल में लोनिवि के इजीनियर 90डिग्री का आर ओ वी बना देते है और  सरकार बेशर्मी से कहती है नया पुल बनवा देंगे. मामला उजागर होने के एक पखवाडे बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को दोषियों पर कार्रवाई की सुध आती है.

मप्र की सरकार इस समय विकास के नाम पर केवल धाम बनाने में जुट जाती है. मुख्यमंत्री अगडे, पिछडे सभी को खुश करने के लिए प्रतिदिन नये धाम बनाने की घोषणाएं कर रही है. मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अभी तक ये यकीन नहीं कर पाए कि वे स्वतंत्र मुख्यमंत्री हैं. उनका पूरा समय सिंधिया, तोमर, चौहान और कैलास विजयवर्गीय को साधने में ही खर्च हो रहा है.

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पर कर्ज का स्तर चिंताजनक है। 2025 तक, राज्य पर 4.10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बताया गया है, और 18 फरवरी 2025 को 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की योजना है।सीएजी की रिपोर्ट में कर्ज की स्थिति पर चिंता जताई गई है, जिसमें कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेने की प्रवृत्ति उजागर हुई है।2021-22 में कर्ज 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक था, और ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 10% से अधिक रहा।गरीबी और सामाजिक सूचकांक:2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को सामाजिक-आर्थिक विकास में अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा बताया गया। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात 31.65% था, जो राष्ट्रीय औसत 21.92% से अधिक है। और तो और शिशु मृत्यु दर में मप्र पहले स्थान  पर है. यहाँ एक हजार में से 40 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते. क्योंकि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में शिशुरोग विशेषज्ञों के 70  फीसदी पद खाली है.

मेरे पांच दशक के कार्यानुभव में ऐसा लचर मुख्यमंत्री कोई दूसरा नहीं रहा. लेकिन ये राजनीती का नया दौर है. इसमें सब कुछ चलता है.

@  राकेश अचल