नई दिल्ली l दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 17 सदस्यीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया जाएगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होगा।
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